Home न्याय-निवाडा न्यायदानाचा कणा संपावर! भडगाव न्यायालयात कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन

न्यायदानाचा कणा संपावर! भडगाव न्यायालयात कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन

0
11

भडगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । सुधारित वेतनश्रेणीच्या प्रलंबित मागणीसाठी महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या राज्यव्यापी बेमुदत संपाला भडगाव येथे उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. मंगळवार, १७ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या या संपाच्या पहिल्याच दिवशी भडगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील सर्व कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम झाला असून, पक्षकार आणि वकिलांची विविध कामे खोळंबली आहेत. सुधारित वेतनश्रेणी लागू होईपर्यंत संप मागे न घेण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

नामदार उच्च न्यायालयातील न्यायिक कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, ही या आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे. समान काम, समान वेतन या तत्त्वानुसार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी अनेक दिवसांपासून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, मागणीबाबत अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर राज्यव्यापी बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. भडगाव न्यायालय परिसरात संपाच्या पहिल्याच दिवशी आंदोलनाचा फलक लावून कर्मचाऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. “चार संघटना – एकच निर्धार! हक्क मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील!” तसेच “कर्मचारी एकजुटीचा विजय असो!” अशा घोषवाक्यांतून कर्मचाऱ्यांनी आपल्या एकजुटीचे दर्शन घडविले. प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कामबंद आंदोलन करण्यात आले.

या राज्यव्यापी संपात न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या चार प्रमुख संघटना एकत्र आल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलीफ कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ यांचा समावेश आहे. या चारही संघटनांच्या संयुक्त आवाहनानुसार भडगाव दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग नोंदविला. न्यायालयीन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी लिपिक, स्टेनोग्राफर, बेलीफ तसेच इतर कर्मचारी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. न्यायालयीन नोंदी, प्रकरणांशी संबंधित कागदपत्रे, समन्स व वॉरंट बजावणी आणि प्रशासकीय कामकाज अशा विविध जबाबदाऱ्या या कर्मचाऱ्यांवर असतात. त्यामुळे त्यांच्या कामबंद आंदोलनाचा परिणाम न्यायालयाच्या दैनंदिन कामकाजावर जाणवत आहे.

संपाच्या पहिल्याच दिवशी कर्मचाऱ्यांनी कामकाजापासून दूर राहत आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने न्यायालयात कामानिमित्त आलेल्या पक्षकारांना तसेच वकिलांना अडचणींचा सामना करावा लागला. प्रकरणांच्या पुढील प्रक्रियेवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने या मागणीबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, सुधारित वेतनश्रेणीचा निर्णय होईपर्यंत बेमुदत संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. चारही संघटनांची एकजूट आणि राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग यामुळे या आंदोलनाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. आता शासन या आंदोलनाची दखल घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


Protected Content

Play sound