मुंबई प्रतिनिधी । सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शुक्ल भरण्यासंदर्भात सरकारने दिलासा दिला नाही तर भारतातून व्यवसाय बंद करण्याची जाहीर व्यक्तव्ये मागील महिनाभरात व्होडाफोनच्या प्रमुखांनी केली होती. त्यावर दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी प्रथमच वक्तव्य केले की, सरकारचे धोरण सुस्पष्ट आणि पारदर्शक आहे. सरकारने सर्वांना खुलेपणाने व्यवसाय करण्याची संधी दिली असून कोणीही सरकारला शिकवण्याचा प्रयत्न करु नये, असे प्रसाद यांनी ठणकावले. टाइम्स नेटवर्कच्या ‘इंडिया इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्ह’मध्ये ते बोलत होते.
स्पेक्ट्रम परवाना शुल्क आणि अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यूपोटी सरकारला द्यावा लागणाऱ्या महसुलामुळे अडचणीत आलेल्या वोडाफोन-आयडिया कंपनीने भारतातील व्यवसाय गुंडाळण्याचे संकेत दिले होते, त्या व्यक्तव्यांचा प्रसाद यांनी चांगलाच समाचार घेतला.
वोडाफोन समूहाचे सीईओ निक रीड यांनी भारतातल्या दूरसंचार क्षेत्रातील अनागोंदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुल्क भरण्याच्या निकालावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी वोडाफोनला भारतात व्यवसाय करणे अवघड बनल्याचे म्हटले होते. तसेच सरकारने यावर सहकार्य केले नाही तर भविष्यात वोडाफोन समूह नवी गुंतवणूक करणार नाही, असे म्हटले होते. मात्र त्यानंतर रीड यांनी आपल्या वाक्यांचा चुकीचा अर्थ काढला गेला असे स्पष्ट केले होते.
