जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । नशिराबाद शहरातील महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या संथगतीने सुरू असलेल्या कामावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्षेप घेतला आहे. निर्धारित १८ महिन्यांची मुदत संपूनही योजनेचे केवळ सुमारे ४० टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा करत, संबंधित मक्तेदाराला आणखी मुदतवाढ देऊ नये, विलंबाबद्दल करारानुसार दंडात्मक कारवाई करावी आणि आवश्यक असल्यास फेरनिविदा काढून नवीन पात्र मक्तेदारामार्फत उर्वरित काम तातडीने पूर्ण करावे, अशी मागणी मनसेचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष मुकुंदा आनंदा रोटे यांनी नशिराबाद नगरपरिषद प्रशासनाकडे केली आहे.
मनसेच्या वतीने ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी नशिराबाद नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात नशिराबाद शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाच्या प्रगतीसह मक्तेदाराकडून करारातील अटी व शर्तींचे कथित उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. नागरिकांच्या मूलभूत पाणीपुरवठ्याशी निगडित असलेल्या या योजनेचे काम वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक असताना विलंब होत असल्याने नागरिकांना योजनेचा अपेक्षित लाभ मिळण्यास आणखी विलंब होण्याची शक्यता असल्याचे मनसेने म्हटले आहे. मनसेच्या निवेदनानुसार, नशिराबाद शहरासाठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत पाणीपुरवठा योजनेचे काम मे. विलास एस. जगताप, नाशिक या मक्तेदारामार्फत सुरू आहे. कार्यादेश आणि कार्यारंभ आदेशानुसार या कामासाठी मक्तेदाराला १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी कामाचा प्रारंभ आदेश देण्यात आला असून, त्यानुसार २६ मार्च २०२६ पर्यंत काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, निर्धारित मुदत उलटून गेल्यानंतरही काम केवळ सुमारे ४० टक्केच पूर्ण झाल्याचे मनसेने निवेदनात नमूद केले आहे. कामाची प्रगती अत्यंत संथ असल्याचा आरोप करत मनसेने मक्तेदाराला पुन्हा मुदतवाढ दिल्यास प्रकल्प आणखी लांबण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना पाणीपुरवठा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागू शकते, असा दावा निवेदनातून करण्यात आला आहे. प्रशासनाने मक्तेदाराच्या सोयीपेक्षा नागरिकांच्या मूलभूत गरजेला प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका मनसेने मांडली आहे.
मक्तेदार मे. विलास एस. जगताप यांनी मुदतवाढीसाठी सादर केलेली कारणे तसेच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार मे. अॅक्टवॉकॉन कन्सल्ट अँड इंजिनिअर्स प्रा. लि., नाशिक यांनी सादर केलेल्या खुलाशाची पडताळणी करण्याची मागणीही मनसेने केली आहे. या कागदपत्रांचा अभ्यास केला असता मुदतवाढ देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियम व अटींची पूर्तता झालेली नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. या बाबींची निष्पक्षपणे तपासणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच कार्यारंभ आदेशामध्ये नमूद असलेल्या विविध अटी व शर्तींचे मक्तेदाराकडून उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास येत असल्याचेही मनसेने म्हटले आहे. त्यामुळे केवळ मुदतवाढ देण्याऐवजी करारातील तरतुदींनुसार प्रशासनाने योग्य ती दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः कार्यादेशातील अट क्रमांक ३२ च्या अनुषंगाने संबंधित मक्तेदाराला कोणतीही अतिरिक्त मुदतवाढ देऊ नये, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे.
२६ मार्च २०२६ रोजी निर्धारित मुदत संपल्यानंतर झालेल्या विलंबाबद्दल मक्तेदारावर करारानुसार दंड आकारण्यात आला आहे किंवा नाही, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे. दंड आकारण्यात आलेला नसेल तर त्यामागील कारणेही नागरिकांसमोर स्पष्ट करावीत, असे निवेदनात म्हटले आहे. काम वेळेत पूर्ण न होणे, कामाची संथ प्रगती आणि करारातील अटींच्या कथित उल्लंघनाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा प्रयत्न होत असल्यास ही बाब गंभीर असल्याचे मनसेने म्हटले आहे. मक्तेदाराकडून निर्धारित वेळेत काम पूर्ण होत नसल्याचे आणि करारातील अटींचे उल्लंघन झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास, नियमानुसार फेरनिविदा काढण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. पात्र नवीन मक्तेदाराची नियुक्ती करून उर्वरित काम तातडीने पूर्ण करून घ्यावे, अशी मनसेची भूमिका आहे. पाणीपुरवठ्यासारख्या मूलभूत सुविधेशी संबंधित प्रकल्प दीर्घकाळ रखडू नये यासाठी प्रशासनाने ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मनसेने प्रशासनाकडे मक्तेदाराने केलेल्या अटी-शर्तींच्या उल्लंघनाची चौकशी करावी, मुदतवाढीसाठी सादर केलेली कारणे व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराचा अहवाल निष्पक्षपणे तपासावा, आवश्यक असल्यास फेरनिविदा काढून नवीन पात्र मक्तेदारामार्फत उर्वरित काम पूर्ण करावे आणि आतापर्यंत झालेल्या विलंबाबाबत नागरिकांसमोर प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशा प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. या मागण्यांवर तातडीने योग्य कार्यवाही न झाल्यास नशिराबाद शहरातील नागरिकांच्या हितासाठी लोकशाही व सनदशीर मार्गाने आंदोलन, उपोषण आणि इतर लोकशाही मार्गांचा अवलंब करण्याचा इशाराही मनसेने दिला आहे. या आंदोलनातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीची जबाबदारी नगरपरिषद प्रशासनाची राहील, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. तसेच करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती मनसेला कळवावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
निवेदन देतेवेळी नशिराबाद शहराध्यक्ष जितेंद्र हेमराज बराटे, गोपाळ ओंकार भारुडे, गणेश दिलीप कुंभार, विशाल लीलाधर पाटील, काशिनाथ रवींद्र कुंभार, शुभम बैजू भावसार, अजय भिका कुंभार, तेजस मोहन कोळी, आनंदा धनराज रंधे, दीपक सुका कुंभार, देवेंद्र भंगाळे यांच्यासह महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते. निवेदनाची प्रत पुढील योग्य कार्यवाहीसाठी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, नाशिक विभागाचे विभागीय आयुक्त आणि जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही सादर करण्यात आली आहे.
