जळगाव प्रतिनिधी । गेल्या दोन वर्षापासून जिल्ह्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने यंदा भीषण दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 1501 गावांपैकी जवळपास 1000 गावांपेक्षा जास्त मधील जनता व जनावरांना टंचाईची झळा बसली आहे. पण्यासाठी रानोमाळ वणवण भटकंती करुनही हंडाभर पाण्यासाठी महिला रात्रीचा दिवस करीत आहे. अशी परिस्थिती असातांना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि मुख्यमंत्र्यांचे संकटमोचन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची जिल्ह्यावासियांकडे दुर्लक्ष करीत जनतेला वाऱ्यावर सोडले आहे, असा आरोप काँग्रेसचे शहराध्यक्ष राधेश्याम चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
पुढे बोलतांना ते म्हणले की, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन राज्यभर संकटमोचकाची भूमिका पार पाडतात म्हणे मग त्यांना जळगाव जिल्ह्यातील भीषण टंचाई दिसत नाही का? आता पर्यंत त्यांनी जिल्ह्यात एक तरी टंचाई निवारणार्थ आढावा बैठक घेतली का? त्यांच्या जामनेर तालुक्यात टंचाईची काय परिस्थिती आहे, हे तरी त्यांना ठाऊक आहे का? पण जळगावच्या जनतेला संकटात असतांना ते बघ्याची भूमिका कशी घेऊ शकतात ? यंदाच्या भीषण दुष्काळात माणसांना पाणी नाही तर मुक्या जनावरांचे काय हाल असतील? प्रचंड हाल होत असताना राज्यकर्ते मात्र आपल्याच मस्तीत आहे. राज्याचे महसूल मंत्री व जळगावचे पालकमंत्री असलेले चंद्रकांत पाटील टंचाईची स्थिती जाणून घेण्यासाठी जिल्ह्यात महिनाभर फिरकलेल नाही. लोकसभा निवडणुकीत प्रचारासाठी जिल्ह्यात घिरट्या घालणाऱ्या पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन महाजन व मुख्यमंत्र्यांना आता वेळ नाही. जनतेला त्यांनी वाऱ्यावर सोडले आहे.
टंचाईच्या नियोजनात पालकमंत्री सपशेल फेल- चौधरी
पाण्याअभावी दुष्काळामुळे सबंध महाराष्ट्र होरपळून निघाला असून यावर्षी कमी पाऊस झाल्यामुळे दुष्काळाची तीव्र, गांभीर्य समजण्यात तसेच त्यावर मात करण्यासाठी जनतेला दिलास देणारी मदत करण्याच्या कार्यवाहीत, दुष्काळ निवारणाच्या उपाय योजना राबवण्यात राज्याचे फडणवीस सरकार व जिल्ह्यात पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे सपशेल अपयशी ठरलेत. सबंध महाराष्ट्र प्रमाणेच जळगाव देखील या दुष्काळाच्या चटक्याने तडफडतोय नैसर्गिक आपत्तीच्या या अस्मानी संकटात असंवेदनशील राज्य सरकारच्या निश्क्रीय्तेने शेतकरी, मजूर व जनतेच्या वर्मी घाव लागल्यासारखी परिस्थिती आहे. वर्षभरापासून या राज्याला पूर्ण वेळ अनुभवी कृषिमंत्री नाही, नऊ महिन्यापासून कृषी खात्याला सचिव नाही. कृषिप्रधान भारतात दुष्काळात देखील शेती, शेतकरी, मजूर किती दुर्लक्षित आहे, याचे लाजिरवाणे उदाहरण म्हणजे सध्याचे फडणवीस सरकार असल्याची बोचरी टिकाही यावेळी चौधरी यांनी केली.
माध्यमही गेल्या महिनाभरापासून जिल्ह्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाईचे भीषण वास्तव मांडताहेत. कॉंग्रेसच्या उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळी समितीने बाळासाहेब थोरात, डॉ.सुधीर तांबे, ॲड.संदीप पाटील आदि नेत्यांच्या नेतृत्वात जिल्हाभर दौरे केलेत. त्यानंतर जग आल्यावर काल चंद्रकांत पाटलांनी तीन तालुक्यातील नऊ गावांना धावत्या भेटी देऊन सोपस्कार पार पडण्याचे काम केले. त्यातही त्यांनी दुष्काळाने होरपळलेल्या जनतेच्या दुखावर फुंकर मारण्या ऐवजी “पीककर्ज घेऊन एफ डी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या किती ?”असे असंवेदनशील विधान करून जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले असेही चौधरी यांनी सांगितले.
टंचाई निवारणाबाबत जिल्हा पिछाडीवर
पिण्याचे पाणी, गुरांना चारा, हाताला रोजगार, फळ बागा वाचवणे, पिक कर्ज व दुष्काळी मदतीचे वितरण अशा सर्व उपाय योजनांच्या आघाड्यांवर जिल्ह्यात पिछाडी आहे. कारण पालकमंत्र्यांना वेळच नव्हता. जनावरांसाठी पश्चिम महाराष्ट्रात हजारो गुरांच्या छावण्या उभारणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना जळगाव जिल्ह्यात एकही छावणी उभारावीशी का वाटली नाही?. चाऱ्या जिल्ह्यात जवळपास ११ लाख ८५ हजारावर असलेले पशुधन संकटात सापडले आहे. चाऱ्या अभावी पशु पालकांनी दुभती जनावरे कवडीमोल भावात उभी केली आहे. रोजगार हमीची कामे नाही. त्यामुळे हातांना काम नाही. पोटासाठी दानापाणी नाही. जनतेने जगायचे तरी कसे? सत्ताधाऱ्यांनो तुम्हीच सांगा अशी आर्त हाक नागरीकांकडून होत आहे.
कोट्यावधी निधी देवूनही पाण्यासाठी वणवण
जलयुक्त शिवार योजनेवर कोट्यवधी रुपये खर्च करुन पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरीकांची भटकंती होत आहे. ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई दूर व्हावी व शेती शिवार सिंचनाखाली येवुन शेतकऱ्यांना आपली शेती, शिवार सुजलाम सुफलाम करता यावे,पाण्याचे दुर्भिक्ष दूर व्हावे या हेतुने महाराष्ट्र शासनाने जलयुक्त शिवार ही योजना २०१५ पासुन मोठा वाजगाजा करत अंमलात आणली आहे. जिल्ह्यात दरवर्षी कोट्यावधीची कामे झाली. मात्र ही या योजनेचा प्रत्यक्षात काही ही उपयोग झाला नाही. ही योजना राज्यासाठी फसवी ठरली आहे. जाल्युक्त शिवार योजनेची राज्यभर असलेली बोंब जळगाव जिल्ह्यातही प्रकर्षाने जाणवते. जळगाव जिल्हा परिषदेत चार वर्षात साधारणत: १७० कोटी ५६ लाखाची विविध १७७० कामे जलयुक्तच्या माध्यमातुन झाली. तरी जिल्ह्यात २०० गावे कागदोपत्री टंचाईत असुन टॅंकरने पाणीपुरवठा होत आहे. हा आकडा वास्तवात एक हजारापेक्षा जास्त आहे. सरकारच्या, पालकमंत्र्यांच्या दबावामुळे हा फसवा आकडा वाटतो वास्तव परिस्थिती त्याहून भयानक आहे.
कर्जमाफीचा घोळ कायम
जळगाव जिल्हा बँकेकडून अद्याप फक्त ३ टक्के पिक कर्जाचे वितरण झाले आहे, असे माध्यमातून समजते. जिल्हाभरात २९३६ कोटींचे बँकांना टार्गेट असतांना आजवर फक्त ८५ कोटींचे पिक कर्ज दिल्याचे समजते. बँकेकडून थकबाकीचे कारण सांगितले जात आहे .क्लिष्ट व प्रदीर्घ अश्या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेमुळे जवळपास ५० हजार शेतकरी ज्यांची नावे पात्र लाभार्थी यादीत आहेत. परंतु ऑनलाईनच्या प्रक्रियेच्या लेखनिक चुकांमुळे त्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम वर्ग होत नाही, असा ही आरोप यावेळी चौधरी यांनी केला.
