यावल प्रतिनिधी । तालुक्यातील सातोदमधील खुल्या रंगमंचाचे बांधकाम करण्यासाठी शासनाने निधी मंजुर करुन दिला असून बांधकाम प्रारंभ करण्यासाठी आदेश ही देण्यात आला. मात्र शासकीय निधी संबंधित लोकप्रतिनिधींनी आपल्या राजकीय वर्चस्वाचा गैरफायदा घेत परस्पर विल्हेवाट केली. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करत संबधित अधिकारी व ठेकेदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन नुकतेचे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांना देण्यात आले आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, तालुक्यातील सातोद येथे शासनाने मंजुर केलेल्या खुल्या रंगमंचाचे काम न करता परस्पर निधी एका लोकप्रतिनिधीने लाटल्याची तक्रार ग्रा.पं. रमेश पाटील यांनी आणि दोन ग्रा.पं. सहकार्यांनी केली असुन एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी संपला तरी कुठल्याही प्रकारची चौकशी किंवा कारवाई अद्याप करण्यात आलेली नाही. या प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराची देखील चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे.
तसेच ग्रा.पं. तालुका सदस्य रमेश पाटील, मनिषा धांडे आणि रुपाली पाटील यांनी पं.स. गटविकास अधिकारी यांना दि. १० मे २०१८ रोजी दिलेल्या तक्रार निवेदनात म्हटले आहे की, दि. ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी सातोद या गावासाठी शासनाच्या वतीने खुले रंगमंच बांधकाम करणेसाठी १ लाख ९६ हजार ६२६ रूपयांचा निधी सातोद येथील प्रवेशव्दार दुरूस्ती करण्यासाठी १ लाख ९७ हजार रुपयांचा निधी मंजुर करण्यात आला असून दि. ०४ मार्च २०१७ रोजी कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग जळगाव यांच्या स्वाक्षरीने कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. या दोघ कामांपैकी एक ही काम झालेले नसल्याने शासनाने गावाच्या विकासासाठी दिलेल्या निधीची दुरुपयोग करून लोकप्रतिनिधी यांनी सुमारे चार लाख रुपयांपेक्षा अधिक शासकीय निधीची संबधींत लोकप्रतिनिधी यांनी आपल्या राजकीय वर्चस्वाचा गैरफायदा घेवुन या निधीतून काम न करता परस्पर विल्हेवाट करण्यात आली असुन, या सर्व प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यात येवून बांधकाम संबधित अधिकारी व संबधित ठेकेदार यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशा मागणीचे तक्रार निवेदन गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यावल यांना देण्यात आले आहे.
