फैजपूर, ता. यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | येथील नगरपालिकेच्या विकासकामांमधील अपहाराच्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने फौजदारी कार्यवाहीचे आदेश दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
या संदर्भातील वृत्त असे की, फैजपूर नगरपालिकेतील अपहाराबाबत ललीतकुमार चौधरी यांची उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाबाबत त्यांनी एका निवेदनाच्या माध्यमातून माहिती दिली आहे. यात नमूद केले आहे की, फैजपूर नगरपालिका येथील सन २०१६ ते २०१८ मध्ये मंजूर व झालेली कामांचे सदोष अंदाजपत्रक व सदोष तांत्रिक व निविदा मॅनेज, नित्कृष्ट दर्जा आणि परिमाणातील तफावत या माध्यमातून अपहार झालेलेला असले बाबत पुरावा सह सन २०१८ पासून जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती जळगाव यांच्याकडे ललितकुमार चौधरी रा. फैजपूर यांनी केलेल्या होत्या.
यासंदर्भात पहिल्या तक्रारीत नमूद ३३ (तेहतीस) कामांचा चौकशी अहवाल चौकशी समिती अध्यक्ष सह आयुक्त न.पा. विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी दिनांक २४/०९/२०१८ रोजी सादर केला. तक्रारीत नमूद कामांमधील अंदाजपत्रकात अनावश्यक बाबींचा समावेश करून व परिमाणापेक्षा कमी काम, न केलेल्या कामांतील बाबींची दिलेली देयके, नित्कृष्ट दर्जा ह्या माध्यमातून निधी अपव्यय केल्याचे आढळून आले होते त्यानुषंगाने तत्कालीन जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी अपहार रक्कम निश्चिती संदर्भात दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ नासिक द्वारा सविस्तर व स्वतंत्र चौकशी करण्याबाबत निर्णय घेवून पुढील कार्यवाहीचे आदेश दिले होते.
हयासह पुनः सन २०१७-१८ मधील केलेल्या व प्रगतीत असलेल्या २६ (सव्वीस) कामांच्या संदर्भात अपहार व नित्कृष्ट दर्जा, व काही निविदा मॅनेज केले प्रकरणी सन २०१८ मध्येच तक्रार केली होती. ह्या संदर्भात तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी काही कामांच्या दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ नासिक यांचेकडे तर काही कामांच्या उपविभागीय अधिकारी फैजपूर समवेत, दोन वरिष्ठ लेखाधिकारी, एक सांखिकी विभाग अधिकारी, दोन उपभियंता व निविदा लिपिक सा.बां मंडळ, जळगाव यांची समिती नेमून चौकशी आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे चौकशी समितीने आपला अहवाल १७/०१/२०२१ ला अध्यक्ष, जि.भ्र.नि.समिती जळगाव यांना सादर केलेला आहे.
मध्यंतरी मुख्य अभियंता सा. बां. प्रादेशिक विभाग यांनी मार्च २०२१ मध्ये चौकशी अहवाल सादर केला होता त्यानुसार फक्त निवडक कामांच्या चौकशी करून अपहार व अनियमितता बाबत अभिप्राय नमूद असून अपहार रक्कम निश्चिती बाबत कुठलीही चौकशी केलेली नाही. त्यापोटी न.पा. फैजपूरने रक्कम रु ५,१५,७००/- व ६,३२,०७२/- फी दक्षता व गुणनियंत्रण प्रादेशिक विभाग नासिक यांचेकडे भरली सुद्धा होती.
मुख्य अभियंता नासिक यांचे अहवालात समाविष्ट संचालक नगररचना मध्यवर्ती इमारत पुणे यांना दिनांक ०५/०३/२०२१ चे दिलेल्या पत्रात नमूद असे की, तांत्रिक मान्यता ही महाराष्ट जीवन प्राधिकरण व इतर जे मुख्यत्वे रस्त्याची कामे करीत नाही यांचेमार्फत घेण्यात येते. व अंदाजपत्रकात तरतुदी ह्या व्यवस्थित अथवा सा.बां. विभागाच्या मानकाप्रमाणे केलेल्या नसतात. आणि हीच भ्रष्टाचाराची मूळ जड आहे. आजही म.जि.प्राधि. चे आशीर्वादाने जिल्ह्यातील नगरपालिका विभागात विना स्थळ निरीक्षण चाचणी अवाढव्य तरतुदीने निधी अपव्यय सुरु आहे. त्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
सदर वरील तीन अहवाल आधारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी सह आयुक्त न.पा. विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव यांना आदेशित फौजदारी कार्यवाही करण्याचे पत्र क्र. आस्थाप.५/भ्र.नि.स./ईटपा१२१५/२०२२ दि. ३०/०९/२०२२ दिले होते. संबंधित आरोपीत अधिकारी कर्मचारी यांचे चौकशी दरम्यान संधी देवून त्यांचे लेखी खुलासे घेतले आहेत.
दरम्यान, तरी सुद्धा विद्यमान जिल्हाधिखारी अमन मित्तल तसेच सह आयुक्त न.पा. विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव यांनी आरोपीत अधिकारी कर्मचारी यांच्या विनंती (?) नुसार आपल्या कर्तव्य कक्षेबाहेर जावून पुन: सुनावणी (का?) चालवून आरोप असलेले अधिकारी कर्मचारी यांचा बचावात्मक पवित्रा घेत, एकंदरीत २,६७,००,०००/- (दोन कोटी सदूसष्ठ लक्ष) रकमेच्या सहा कामांत अंदाजित एक कोटी चोवीस लाखाचा केलेला अपहार हा भ्रष्टाचार, शासन निधीवर दरोडा वस्तुतः फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा असतांना मक्तेदारावर केवळ ५ ते १० लक्ष अनामत रकम वसुली व काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाहीचे दि. ०७/१२/२०२२ रोजीचे आदेश प्रशासन कार्यपद्धतीवर संशय निर्माण करणारे होते.
त्यामुळे ललीतकुमार चौधरी यांनी उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे ऍड. योगेश बी. बोलकर औरंगाबाद करवी रिट याचिका/पिटीशन ६२२/२०२३ दाखल करावी लागली. व उच्च न्यायालय औरंगाबाद यांनी दिनांक १२/०७/२०२३ रोजीचे निकालात दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर जि.भ्र.नि.समिती यांचे पत्र आस्थाप.५/भ्र.नि.स./ईटपा१२१५/२०२२ दि. ३०/०९/२०२२ नुसार सह आयुक्त न.पा. विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव यांना फौजदारी कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सदर आदेशान्वये न.प.फैजपूर यांचे सादर अहवालानुसार तत्कालीन मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे व सौ सुवर्णा उगले/शिंदे यांच्यासह सुनिल जी. पाटील शेख सईद शेख अहमद, दिगंबर सुदाम वाघ तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता न.प. फैजपूर; सुरेश बाणाईते, संजय बाणाईते तत्कालीन लेखापाल तसेच नियमबाह्य वाढीव अंदाजपत्रक आणि अंदाजपत्रकविना सदोष तांत्रिक मान्यता देणार्‍या एस. सी. निकम कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण जळगाव यांचेवर फौजदारी कार्यवाही होणे अपेक्षित असल्याची माहिती याचिकाकर्ते ललीतकुमार चौधरी यांनी दिली आहे.
