एरंडोल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | १ ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एससी-एसटी संवर्गात उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय दिलेला आहे. तसेच न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी एस.सी.एस.टी. संवर्गात क्रिमिलियर लागू करण्याचे वैयक्तिक मत प्रदर्शित केलेले आहे. या दोन्ही निकालाच्या विरोधात आज दिनांक २१ ऑगस्ट रोजी एरंडोल येथील तहसीलदारांना एससी एसटी आरक्षण बचाव कृती समिती एरंडोल मार्फत निवेदन देण्यात आले. प्रशासनाच्या वतीने निवेदन निवासी नायब तहसीलदार संजय घुले यांनी स्वीकारले. भैय्यासाहेब सोनवणे यांनी प्रास्ताविक केले व संबंधित निवेदना संदर्भात सविस्तर माहिती व भूमिका समता शिक्षक परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष भरत शिरसाठ यांनी मांडली. सदर निवेदन महामहिम राष्ट्रपती यांना पाठविण्यात आले आहे. आरक्षणाच्या विषयावर बांगलादेश पेटलेला असतांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच वेळेला अशा पद्धतीने आरक्षणावर आधारितच निकाल देणे म्हणजे आगीत तेल ओतण्याचा प्रकार आहे. सदर निवेदनाच्या माध्यमातून या निर्णयाचा प्रखर विरोध करण्यात आला.
निवेदनामध्ये समाविष्ट असलेले मुद्दे खालील प्रमाणे आहे. ऑगस्ट २०२४ चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा समस्त एस.सी.एस.टी. समुदायावर अन्याय करणारा असल्याने महामहीम राष्ट्रपती यांनी अध्यादेश काढून सदर निकाल रद्द करावा व आरक्षण पूर्ववत ठेवावे, क्रिमिलेअर संदर्भात भारतीय संविधानात कोणतीही तरतूद नाही. संविधानात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा करिता ‘प्रतिनिधित्व’ ची तरतूद आहे. त्यामुळेच आरक्षण हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा संबंध आर्थिक प्राप्तीशी जोडता येऊ शकत नाही. त्यामुळे एस.सी व एस.टी. समुदायास क्रिमीलेअर लागू करू नये, उपवर्गीकरणमुळे जाती-जातींमध्ये कलह वाढेल, विषमता निर्माण होईल व राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण होईल. ‘नॉट फाउंड सूटेबल’ अशा पद्धतीचा शेरा मारून राखीव जागा या ओपन वर्गाकडे हस्तांतरित केल्या जातील. त्यामुळे उपवर्गीकरण त्वरित रद्द व्हावे. उपवर्गीकरण करणे म्हणजे आरक्षण संपविण्याचे षडयंत्र आहे. ते रद्द व्हावे,सार्वजनिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी पाउले उचलावीत.
खाजगी क्षेत्रासाठी लागणारी जमीन, वीज, कर्ज व इतर साधन सामग्री सरकारकडून अनुदान रुपात प्राप्त होत असते. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रात एस.सी.एस.टी. व ओबीसी संवर्गास आरक्षण लागू करावे,देशातील साधन सामग्री व संपत्तीचे समान वितरण करून एस.सी.एस.टी. व ओबीसी समुदायास दारिद्र रेषेतून वर काढावे,भारतीय संविधानाला अपेक्षित समानता प्राप्त होणे करिता लोकसंखेनुसार देशाचे आर्थिक अंदाजपत्रक तयार व्हावे व त्यासाठीच ते वापरावे, लेटरल ऍन्ट्री हा असंवैधानिक प्रकार असून तो त्वरित बंद व्हावा. यूपीएससी-एमपीएससी या संवैधानिक संस्थांद्वारे अधिकारी नेमणूक व्हावी.
निवेदनावर एससी -एसटी समुदायातील विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यामध्ये समता शिक्षक परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष भरत शिरसाट, सामाजिक कार्यकर्ते शालिग्राम दादा गायकवाड, वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष वाल्मीक सोनवणे, रिपाई चे देवानंद बेहरे, चर्मकार महासंघाचे पदाधिकारी मोठा भाऊ अहिरे, मानवाधिकार संघटनेचे प्रकाश तामस्वरे, दैनिक भास्करचे प्रतिनिधी राजधर महाजन, अन्य पत्रकार बंधू, मानवाधिकार संघटनेचे व पारधी महासंघाचे पदाधिकारी सुनील चव्हाण, भारतीय बौद्ध महासभेचे किरण नेतकर, रमाई धम्मशील महिला संघाच्या वर्षा शिरसाठ, सामाजिक कार्यकर्ते ईश्वर बिऱ्हाडे, जिजामाता विद्यालयाचे मुख्याध्यापक प्रवीण केदार, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे विनोद सपकाळे, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिका उषा किरण खैरनार, वंचित बहुजन आघाडीचे लखन बनसोडे, भारतीय बौद्ध महासभेच्या तालुकाध्यक्षा माया खैरनार, सुलोचना खोब्रागडे, मनीषा जाधव, मीना ब्रम्हे, प्रतीक्षा शिरसाठ, प्रकाश वाहुळे, विनोद निकम, भीमराव सोनवणे, नरेंद्र सरदार, प्रदीप मोरे, उत्तमराव सरदार, पंडित पवार, पंढरीनाथ गजरे, नितीन केदार, यशवंत सोनवणे, प्राध्यापक नरेंद्र गायकवाड, प्रमिला तामस्वरे, रमा ब्राम्हणे, सुधाकर पारधी, आबा ब्राह्मणे, महेश पाटील, के एस पाटील, चिंतामण जाधव, जगदीश पवार, प्रकाश पवार, शंकर शिरसाठ, दीपक बनसोडे, प्रतीक्षा सोनवणे, नवल चव्हाण, डॉ. भूषण जाधव, डॉ. अतुल सोनवणे, निशांत खोब्रागडे, अंशुमन जाधव, शुभम जाधव, राजू सोनवणे, रेखा सोनवणे, प्राध्यापक उमेश सूर्यवंशी, राजेंद्र सोनवणे, अरुण पारधी सर, समाधान गायकवाड, विशाल नन्नवरे, नरसिंग अहिरे, गोकुळ अहिरे, गणेश अहिरे, सुमित भालेराव, गणेश मोरे, अविनाश घोडेस्वार, सुनील वानखेडे, रोहित खैरनार, माया पवार, सुधीर पवार, वैशाली पवार, सुमनबाई बिऱ्हाडे, प्रज्ञा हातोले इत्यादी एससी, एसटी व बहुजन समाजातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या निवेदनावर सह्या आहेत.
