‘मविप्र’ प्रकरणी आता जिल्हा न्यायालयात होणार सुनावणी

जळगाव प्रतिनिधी | जळगाव जिल्हा विद्याप्रसारक मंडळ मर्यादीत या संस्थेतील वादाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने निकाली काढून यावर जिल्हा न्यायालयात सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याबाबत वृत्त असे की, जळगाव जिल्हा विद्या प्रसारक मंडळ मर्यादीत या संस्थेच्या संदर्भातील अनेक वादांवरून न्यायालयात खटले सुरू आहेत. पाटील आणि भोईटे गटाने एकमेकांच्या विरूध्द तक्रारी केल्या आहेत. या अनुषंगाने जिल्हापेठ पोलिस ठाण्याकडून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४५ प्रमाणे तत्कालीन तहसीलदारांकडे दोन वेळा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. या वेळी तहसीलदारांनी सुनावणी घेऊन प्रस्ताव निकाली काढून पाटील गटाकडे संस्थेचा ताबा असल्याचे निष्कर्ष काढला. त्यानंतर भोईटे गटाने यास विरोध करीत न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, जिल्हा न्यायालयीन न्यायाधीश पी. वाय. लाडेकर यांच्याकडे सुनावणी झाली. यात तहसीलदारांनी पुन्हा सुनावणी घ्यावी, असे आदेश जिल्हा न्यायालयाने दिले होते. तेव्हापासून हे प्रकरण पडून आहे.

दरम्यान, संस्थेवर ताबा मिळवण्यासाठी मधल्या काळात दोन्ही गटातील भगवंतराव जगतराव देशमुख, महेश आनंदा पाटील, नीळकंठ शंकरराव काटकर यांनी वेगवेगळ्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका केल्या होत्या. तसेच त्रयस्थ म्हणून अलका संतोष पवार यांनीदेखील खंडपीठात धाव घेतली. या याचिकांवर न्यायाधीश एन. आर. बोरकर यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीअंती न्यायालयाने सर्व याचिका निकाली काढल्या. याबाबत निकाल देतांना तहसीलदारांकडे सुनावणी घेण्याचे जिल्हा न्यायालयाचे आदेश रद्द केले. आता याप्रकरणी जिल्हा न्यायालयात पुन्हा सुनावणी घ्यावी, चार महिन्यांत सर्व प्रतिवादींना युक्तिवादाची संधी द्यावी. त्रयस्थ अर्जदारांना न्यायालयात सविस्तर म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी. चार महिन्यांत ही सुनावणी पूर्ण करावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहे. यात ६ डिसेंबर २०२१ रोजी पहिली सुनावणी होणार असून याच्या पुढील चार महिन्यात ही सुनावणी पूर्ण होणार आहे.

Protected Content