यावल ( प्रतिनिधी) मराठा समाजाला आर्थिक सामाजीक मागास गटात बारा टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य शासनाचा धोरणात्मक निर्णय आज गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला. यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला असून, समाजातील वंचीत घटकाला आवश्यकता असल्यास राज्य सरकार स्वतः विशेषाधिकारमध्ये आरक्षण देऊ शकेलअसा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आर्थिक सामाजीक प्रवर्ग ( एसईबिसी) या घटकालाही मान्यता मिळाली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या आर्थिक असमानता, रोजगारापासुन वंचीत, शैक्षणीक मागासलेपणा आदी मुख्य समस्या या आरक्षणाच्या माध्यमातुन मार्गी लागतील असा विश्वास समाजाच्या वतीने व्यक्त करण्यात येत आहे.आज मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय दिलेल्या या निर्णयाचे यावल तालुक्यातील समस्त मराठा समाजाच्या वतीने यावल शहरातील यावल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या समोर यावल नगरपालीकेचे माजी नगराध्यक्ष व नगरसेवक अतुल वसंत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे यावल तालुकाध्यक्ष व नगरसेवक प्रा. मुकेश पोपटराव येवले, पत्रकार डी .बी. पाटील, मराठा समाज बहुउद्देशीय संघाचे सदस्य सुनिल गावडे, प्रा. संजय कदम,अजय पाटील, महावितरणचे दिलीप मराठे, देवकांत पाटील, यज्ञनेश्वर कदम, अरुण लोखंडे, बापु जासूद यांच्यासह अनेक समाज बांधवांनी फटाक्यांची आतिषबाजी करून मिठाई वाटप करून आंनदोत्सव साजरा करण्यात आला.
