नागपूर वृत्तसंस्था । मराठा समाजाला १२ टक्के आरक्षण मंजूर करणाऱ्या मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विशेष अनुमती याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात आज बुधवारी सुनावणी होत आहे. आर्थीक आणि शैक्षणिक दृष्या मागस असलेल्याने आता नव्या सरकारला हे आरक्षण कायम राखण्याचे मोठे आव्हान असून निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी राज्यभर झालेल्या आंदोलनानंतर तत्कालीन युती सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला आरक्षण देण्याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आयोगाने राज्यातील मराठा समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक पाहणी करून अहवाल सादर केला होता. तो स्वीकारल्यानंतर राज्य सरकारने १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच निर्णयाच्या आधारे राज्यातील मेडिकलच्या पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश देण्यात आले होते.
दरम्यान, मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई हायकोर्टात सादर करण्यात आल्या. त्यांवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने, ‘मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध झाले असल्याने त्या समाजाला १२ टक्के आरक्षण देण्यात यावे’, असा निर्णय दिला. त्या निर्णयाला आता सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे.
याशिवाय, मराठा समाजाला मेडिकल कोर्सच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर प्रवेश देण्यात आले होते. तेव्हा नागपूर, मुंबई, औरंगाबाद व इतर विभागातील खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी त्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. राज्य सरकार अशाप्रकारे पूर्वलक्षीप्रभावाने होऊ शकत नाही, असा निर्णय दिला होता. त्यामुळे मेडिकल कोर्ससमधील मराठा समाजाचे आरक्षण कायम राखण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. त्या अध्यादेशालाही आता सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात येणार आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण असंवैधानिक आहे, यापूर्वीच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही, असे दावे याचिकांमध्ये करण्यात आले आहे. त्यावर आता सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्णपीठासमोर आज, बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
