मुंबई प्रतिनिधी । महाराष्ट्र सरकारनं मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या संदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूरही करण्यात आलं होतं. मात्र, त्यास आक्षेप घेत अनेकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली आहे.
मात्र, मराठा समाजाला राज्य सरकारनं दिलेलं आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं वैध ठरविल्यानंतरही आरक्षणाचा लढा सुरूच आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात दोन कॅव्हेट याचिका दाखल करण्यात आल्या. महाराष्ट्र सरकार व मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळं या प्रकरणातील सुनावणीच्या वेळी आरक्षण समर्थकांना बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. ‘मराठा समाज मागास असल्यानं या समाजाचं शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व कमी आहे. त्यामुळं या समाजाच्या उन्नतीच्या हेतूनं या समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे’, असं न्यायालयानं या संदर्भातील आव्हान याचिकांवर सुनावणी करताना स्पष्ट केलं. त्यानंतरही विरोधाची भूमिका कायम ठेवत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आव्हान देण्याचा मनोदय विरोधकांनी व्यक्त केला होता. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून राज्य सरकारनंही सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यानुसार आज कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं. मराठा क्रांती मोर्चा व राज्य सरकारच्या या ‘कॅव्हेट’ याचिकांमुळं सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला एक प्रकारचं सुरक्षा कवच लाभलं आहे. या प्रकरणी निकाल देण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाला आरक्षणाच्या बाजूची भूमिकाही ऐकून घ्यावी लागणार आहे.
