पारोळा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । पारोळा तालुक्यातील तामसवाडी येथील बोरी धरणाच्या उजव्या व डाव्या कालव्यांची दयनीय अवस्था झाल्याने शेतकऱ्यांना सिंचनापासून वंचित राहावे लागत असून, या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेने थेट मुख्यमंत्र्यांकडे ई-मेलद्वारे तक्रार अर्ज सादर केला आहे. कालव्यांचे तातडीने नूतनीकरण करण्यात यावे, अशी ठाम मागणी या तक्रारीत करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष व शेतकरी नेते सुनील देवरे यांच्या नेतृत्वाखाली बोरी धरणाच्या उजव्या व डाव्या कालव्याचे लाभधारक शेतकरी यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. तामसवाडी, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव येथील या कालव्यांचे काम सन 1975-76 मध्ये पूर्ण झाले असून, त्यानंतर तब्बल 50 ते 51 वर्षे कोणतेही नूतनीकरण न झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
सद्यस्थितीत या कालव्यांचे दगडी बांधकाम अत्यंत जीर्ण झाले असून युसीआर पद्धतीतील सुमारे 75 ते 80 टक्के बांधकामाला तडे गेले आहेत. अनेक ठिकाणी भराव ढासळले असून कालव्याचा कॅनॉल सेक्शन कमी झाला आहे. सीबीएल भरून गेल्याने टीबीएल अस्तित्वात नाही, त्यामुळे कालव्यात पूर्ण क्षमतेने पाणी सोडणे अशक्य झाले आहे. जागोजागी भराव कमकुवत झाल्याने पाणी सोडल्यास कालवा फुटण्याचे प्रकार घडत असून, पाणी शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचत नाही.
या परिस्थितीचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत असून, अपुऱ्या पाण्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये वाद-विवाद होत असल्याचे चित्र आहे. पूर्ण कमांड एरियात पाणी न पोहोचल्याने शेतकऱ्यांचे तसेच शासनाचे उत्पन्न घटत आहे. राज्यात दररोज शेतकरी आत्महत्या होत असताना, पाणी उपलब्ध असूनही शेतात न मिळणे ही अत्यंत खेदजनक बाब असल्याचे तक्रारीत ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रश्नासंदर्भात वेळोवेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटूनही कोणतीही सकारात्मक भूमिका दिसून आली नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. पाणी मागणीसाठी शेतकरी गेले असता त्यांचे फॉर्म स्वीकारले जात नाहीत, उलट त्यांना हाकलून लावले जाते, असा गंभीर आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, हा प्रकार म्हणजे पाणी असूनही न देणे आणि कालवा असूनही दुरुस्ती न करणे असा मोठा अन्याय असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
कालव्याच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी शासनाला कोणतीही तांत्रिक मदत लागल्यास महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेची मृद व जलसंधारण समितीचे तालुकाध्यक्ष एस. झेड. पाटील, कायदा व सुव्यवस्था समितीचे तालुकाध्यक्ष दिलीप विक्रम पाटील यांच्यासह सर्व लाभधारक शेतकरी कुठल्याही वेळी मदतीसाठी तयार असल्याचेही तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे काम तातडीने सुरू न केल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला असून, त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी शासन व संबंधित विभागांवर राहील, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी, न्यायासाठी आणि शेतकरी हितासाठी शासनाने या तक्रारीची गंभीर दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे. या तक्रार अर्जावर पारोळा मृद जलसंधारण समितीचे तालुकाध्यक्ष एस. झेड. पाटील, कायदा व सुव्यवस्था समितीचे अध्यक्ष दिलीप पाटील, पराग मोरे, डॉ. संभाजी राजे पाटील, डॉ. महेश पाटील यांच्यासह शेकडो शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
