भुसावळ-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । भुसावळ तालुक्यातील दीपनगर औष्णिक विद्युत केंद्रातून निर्माण होणाऱ्या फ्लाय ॲश (राखे)च्या विक्रीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या H-1 ऑनलाइन लिलाव प्रक्रियेला स्थानिक लघुउद्योजक आणि विट उत्पादकांनी विरोध दर्शविला आहे. ही लिलाव प्रक्रिया रद्द करून १०० किलोमीटर परिसरातील पात्र स्थानिक उद्योगांसाठी राखीव कोटा निश्चित करावा, सवलतीच्या दरात राख उपलब्ध करून द्यावी आणि विद्यमान राख पुरवठा करारांना आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, अशा प्रमुख मागण्या माजी महसूलमंत्री तथा आमदार एकनाथराव खडसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. राखेच्या वाढत्या दरामुळे उत्पादन खर्च वाढत असून, स्थानिक उद्योग आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे उद्योजकांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाने ३० जानेवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ देत स्थानिक उद्योजकांनी आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. औष्णिक वीज केंद्राच्या १०० किलोमीटर परिसरातील पात्र सूक्ष्म व लघुउद्योग तसेच स्थानिक राख वापरकर्त्यांसाठी राखेचा ठरावीक हिस्सा राखीव ठेवून ती सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगाने दीपनगर केंद्रातील राख विक्री धोरणात आवश्यक बदल करून स्थानिक उद्योगांना प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका निवेदनकर्त्यांनी घेतली आहे. मात्र, दीपनगर औष्णिक विद्युत केंद्रात स्थानिक उद्योजकांसाठी राखीव कोट्याची योग्य व्यवस्था न करता थेट H-1 ऑनलाइन लिलाव पद्धतीने राख विक्री केली जात असल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला आहे. या पद्धतीमुळे मोठ्या आर्थिक क्षमतेच्या व्यावसायिकांशी स्पर्धा करताना लहान उद्योजकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे स्थानिक उद्योगांच्या गरजा आणि आर्थिक क्षमता विचारात घेऊन राख विक्रीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था तयार करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
राखेचा दर प्रतिमेट्रिक टन ६३५ रुपयांपर्यंत; उत्पादन खर्चाचा भार वाढला
फ्लाय ॲशचा वापर विटा, बांधकाम साहित्य आणि विविध औद्योगिक उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी केला जातो. या उद्योगांमधून स्थानिक पातळीवर अनेकांना रोजगार मिळतो. मात्र, राखेचे दर वाढल्यामुळे विट उत्पादकांसह राखेवर आधारित अन्य उद्योगांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. उद्योजकांच्या दाव्यानुसार, राखेचा दर प्रतिमेट्रिक टन ६३५ रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, त्यामुळे उत्पादन आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे ठेवण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. मोठ्या प्रमाणावर राख खरेदी करण्याची क्षमता असलेल्या व्यावसायिकांशी खुल्या लिलावात स्पर्धा करताना लहान उद्योजकांना आर्थिक मर्यादांचा सामना करावा लागतो. त्यातच उत्पादनासाठी लागणाऱ्या इतर कच्च्या मालाचे दर, वाहतूक खर्च आणि अन्य खर्च यांचा भारही उद्योगांवर पडत आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक पात्र उद्योजकांना परवडणाऱ्या दरात राख उपलब्ध झाली, तर त्यांना व्यवसाय टिकविण्यास मदत होईल, असा दावा निवेदनकर्त्यांनी केला आहे.
राख व्यवस्थापन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप; चौकशीची मागणी
दीपनगर केंद्रातील राख व्यवस्थापन विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही स्थानिक उद्योजकांनी आक्षेप घेतला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन H-1 लिलाव प्रक्रियेत बदल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, या पद्धतीत बदल करणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात आल्याचा दावा निवेदनकर्त्यांनी केला आहे. या प्रक्रियेमुळे काही विशिष्ट घटकांना फायदा होत असल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणातील आरोपांची वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय तसेच दक्षता चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. राख विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, लागू असलेल्या सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी व्हावी आणि कोणत्याही पात्र स्थानिक उद्योजकावर अन्याय होऊ नये, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. या आरोपांबाबत संबंधित विभागाची अधिकृत भूमिका समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विद्यमान करारांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची मागणी
नवीन लिलाव पद्धतीमुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या राख पुरवठा करारांवर परिणाम होत असल्याचा मुद्दाही उद्योजकांनी उपस्थित केला आहे. राख विक्री धोरणाबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांचे निराकरण होईपर्यंत विद्यमान करारांना आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अचानक होणाऱ्या धोरणात्मक बदलांमुळे उद्योगांचे आर्थिक नियोजन विस्कळीत होण्याची शक्यता असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. राखेचा नियमित पुरवठा आणि दरांबाबत स्थिरता मिळाल्यास उत्पादन सुरू ठेवणे, कामगारांचे वेतन देणे आणि आर्थिक व्यवहारांचे नियोजन करणे सुलभ होईल. त्यामुळे जुन्या करारांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय स्थानिक उद्योगांसाठी दिलासादायक ठरू शकतो, अशी भूमिका निवेदनकर्त्यांनी मांडली आहे.
हजारो कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर
दीपनगर केंद्रातून मिळणाऱ्या राखेवर अवलंबून असलेल्या विटभट्ट्या आणि अन्य लघुउद्योगांमध्ये अनेक कामगार कार्यरत आहेत. राखेचा पुरवठा महाग झाल्यास उत्पादन खर्च वाढून काही उद्योगांना उत्पादन कमी करावे लागू शकते किंवा व्यवसाय बंद करण्याची वेळ येऊ शकते, अशी भीती उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे. त्याचा थेट परिणाम कामगारांच्या रोजगारावर आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या उपजीविकेवर होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, उद्योग सुरू करण्यासाठी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. व्यवसायातील उत्पन्न कमी झाल्यास कर्जखाती अनुत्पादित मालमत्ता (NPA) होण्याचा धोकाही निवेदनात व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे राखेच्या विक्री प्रक्रियेचा प्रश्न केवळ खरेदी-विक्रीपुरता मर्यादित नसून स्थानिक उद्योगांचे अस्तित्व, रोजगारनिर्मिती आणि परिसराच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित असल्याचे उद्योजकांनी स्पष्ट केले आहे.
या आहेत स्थानिक उद्योजकांच्या प्रमुख मागण्या
दीपनगर केंद्रातील H-1 ऑनलाइन राख लिलाव प्रक्रिया रद्द करून स्थानिक उद्योगांच्या गरजांनुसार पर्यायी व्यवस्था तयार करावी. वीज केंद्राच्या १०० किलोमीटर परिसरातील पात्र सूक्ष्म व लघुउद्योजक आणि विट उत्पादकांसाठी राखीव कोटा निश्चित करून त्यांना सवलतीच्या दरात फ्लाय ॲश उपलब्ध करून द्यावी. तसेच, विद्यमान राख पुरवठा करारांना आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच राख व्यवस्थापन विभागाच्या कार्यपद्धतीची स्वतंत्र प्रशासकीय आणि दक्षता चौकशी करावी, केंद्र सरकारच्या लागू मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करावी आणि स्थानिक उद्योगांच्या हिताचे संरक्षण करावे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, राज्याच्या ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, जळगावचे जिल्हाधिकारी आणि भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राचे मुख्य अभियंता यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
अनेक स्थानिक उद्योगांचा मागणीला पाठिंबा
या मागणीसाठी राकेश ब्रिक्स, नीरज इंटरप्राइजेस, पी.सी. एंटरप्राइजेस, निखिल ट्रेडर्स, हिमालय कन्स्ट्रक्शन, पूर्वा ट्रेडर्स, शिवम फ्लाय, लक्ष्मी ब्रिक्स, अंबिका इंजिनिअरिंग, कृषी संजीवनी शेतकरी गट, प्रगती इंटरप्राइजेस, विश्वा ब्रिक्स, शांताई एंटरप्राइजेस आणि कामधेनू इंडस्ट्रीज आदी स्थानिक उद्योग व व्यावसायिकांनी पुढाकार घेतला आहे. दीपनगर औष्णिक विद्युत केंद्रातील राख विक्री धोरणात बदल करून स्थानिक उद्योजकांना दिलासा देण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. आमदार एकनाथराव खडसे यांच्याकडे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनानंतर संबंधित प्रशासन आणि महाजेनको व्यवस्थापन कोणती भूमिका घेते, राखीव कोटा व सवलतीच्या दराबाबत काय निर्णय होतो आणि विद्यमान करारांना मुदतवाढ मिळते का, याकडे स्थानिक उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
