नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशभरातील विद्यापीठांना लोकपाल नियुक्ती करण्याबाबत आदेश देऊनही देशभरातील १५७ विद्यापीठांनी त्याचे पालन केलेले नाही. त्यात राज्यातील नऊ विद्यापीठांनीही लोकपाल नियुक्तीला ठेंगा दाखवल्याचे समोर आले असून, त्यात राज्य आणि खासगी विद्यापीठांचा समावेश आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोग (विद्यार्थी तक्रार निवारण) नियमावली २०२३ बाबतचे राजपत्र ११ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानुसार केंद्रीय, राज्य, खासगी, अभिमत विद्यापीठांना लोकपाल नियुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. लोकपाल नियुक्त न करणाऱ्या विद्यापीठांची यादी जाहीर करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. जानेवारीमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या यादीमध्ये एकूण ४२१ विद्यापीठांनी लोकपाल नियुक्तीकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले होते. तर १ जूनपर्यंत लोकपाल नियुक्ती न केलेल्या विद्यापीठांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीमध्ये राज्य, खासगी आणि अभिमत विद्यापीठे मिळून देशभरातील १५७ विद्यापीठांनी अद्यापही लोकपाल नियुक्ती केली नसल्याचे दिसून येते. त्यात १०८ राज्य विद्यापीठे, ४७ खासगी विद्यापीठे, दोन अभिमत विद्यापीठे समाविष्ट आहेत. जानेवारीच्या तुलनेत जूनच्या यादीतील विद्यापीठांची संख्या कमी झाली असली, तरी यूजीसीच्या आदेशाच्या पालनातील विद्यापीठांची अनास्था अधोरेखित होत आहे.
राज्यातील एकूण नऊ विद्यापीठांनी लोकपाल नियुक्ती केली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यात पुणे सोलापूर रस्ता येथील एमआयटी विश्वप्रयाग विद्यापीठ, पुण्यातील डीईएस पुणे विद्यापीठ या खासगी विद्यापीठांचा समावेश आहे. तर राज्य विद्यापीठांपैकी पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ, नागपूर येथील लक्ष्मीनारायण इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजीकल युनिव्हर्सिटी, नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, महाराष्ट्र पशू आणि मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, परभणी येथील मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, मुंबई येथील श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ यांनीही लोकपाल नियुक्ती करणे प्रलंबित असल्याचे यादीत नमूद करण्यात आले आहे. यूजीसीने यादी प्रसिद्ध करत पुन्हा एकदा लोकपाल नियुक्ती करण्याबाबत स्पष्ट केले आहे. लोकपाल नियुक्ती न केलेल्या विद्यापीठांच्या यादीमध्ये राज्यातील विद्यापीठांमध्ये शासकीय विद्यापीठांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून खासगी संस्थांना नियम दाखवले जात असताना सरकारी संस्थांकडूनच नियमाचे पालन होत नसल्याचा विरोधाभास अधोरेखित होत आहे.
