मुंबई प्रतिनिधी । केंद्राने अनुसुचित जाती-जमातीच्या राजकीय आरक्षणाला अलीकडेच १२६ वी घटनादुरुस्ती करुन मुदतवाढ दिली आहे. या विधेयकाला आज विशेष अधिवेशन घेऊन विधानसभेत याला मंजुरी देण्यात आली.
पुढील दहा वर्षांसाठी अनुसुचित जाती-जमातीच्या राजकीय आरक्षणाला केंद्र सरकारने १२६ वी घटनादुरुस्ती करुन मुदतवाढ दिली आहे. या विधेयकाला बुधवारी विशेष अधिवेशन घेऊन विधानसभेत याला मंजुरी देण्यात आली. यावेळी प्रस्ताव मांडताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ज्या जातीतील, वंशातील लोक गरीब आहेत त्यांना लोकसभेच्या मंदिरात येण्याची संधी मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना या राजकीय आरक्षणाची गरज आहे. या सगळ्यांना त्यांचा अधिकार मिळवून देणे गरजेचे आहे. हे विधेयक समजातील सर्व घटकांना संधी देणारं आहे. त्यामुळे आपण या विधेयकाचे स्वागत करत असल्याचे ते म्हणाले. पुढील दहा वर्षात हा समाज सर्वांच्या बरोबरीनं आला पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवला.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर पहिल्यांदाच घेण्यात आलेल्या या अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या सर्व मंत्र्यांचा यावेळी सभागृहाला परिचय करुन दिला.
