Home Cities मुक्ताईनगर नागरी सुविधा नसताना रेखांकन मंजूर! मुक्ताईनगरातील तीन प्लॉट विक्रीप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांचे चौकशीचे आदेश

नागरी सुविधा नसताना रेखांकन मंजूर! मुक्ताईनगरातील तीन प्लॉट विक्रीप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांचे चौकशीचे आदेश

0
2

मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । शहरातील गट क्रमांक २४२ मधील वादग्रस्त प्लॉट विक्री प्रकरणाला आता नवीन वळण मिळाले असून, आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध नसतानाही नियमबाह्य रीतीने रेखांकन मंजूर करून तीन प्लॉटची विक्री करण्यात आल्याच्या तक्रारीची जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करून नियमानुसार तात्काळ कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुक्ताईनगर नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे नगरपंचायत प्रशासनासह संबंधित भूखंडधारकांचे धाबे दणाणले आहेत.

या गंभीर गैरप्रकाराबाबत माजी नगरसेविका बिल्कीसबानो आसिफ बागवान यांनी ११ मार्च २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सविस्तर लेखी तक्रार दाखल केली होती. मुक्ताईनगर येथील गट क्रमांक २४२ मध्ये मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध नसतानाही रेखांकन कसे मंजूर करण्यात आले, असा सवाल उपस्थित करत त्याअंतर्गत तीन प्लॉटची बेकायदेशीर विक्री झाल्याचा थेट आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. यासोबतच संबंधित जागेच्या मूळ मालकांना तातडीने आवश्यक नागरी सुविधा पुरवण्याचे आदेश द्यावेत आणि या नियमबाह्य प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणीही त्यांनी केली होती.

या तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका शाखेचे प्रभारी सहआयुक्त सौरभ जोशी यांनी २१ मे २०२५ रोजी मुक्ताईनगर नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संबंधित तक्रारीची शहानिशा करून नियमानुसार तात्काळ योग्य ती कार्यवाही करावी, तक्रारदारांना केलेल्या कारवाईची सविस्तर माहिती द्यावी आणि अंतिम अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच या पत्राची प्रत अर्जदारांना माहितीसाठी देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

विशेष म्हणजे तक्रार दाखल होऊन दीड वर्षांहून अधिक कालावधी उलटूनही या प्रकरणात अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याने स्थानिक नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. मूलभूत नागरी सुविधांचा पत्ता नसताना नगरपंचायतीने रेखांकन मंजुरी दिलीच कशी, मंजुरी देताना नगररचना नियमांचे पालन झाले होते का आणि या संपूर्ण गैरव्यवहारात नेमके कोणते अधिकारी जबाबदार आहेत, असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत. आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कठोर निर्देशानंतर नगरपंचायत प्रशासन नेमकी कोणती पावले उचलते आणि चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण मुक्ताईनगरकरांचे लक्ष लागले आहे.


Protected Content

Play sound