नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा भारतात वास्तव्यास असणाऱ्या मुस्लिमांशी काही संबंध नाही, असे वक्तव्य दिल्लीमधील जामा मस्जिदचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी यांनी केले आहे.
निषेध करणे हा भारतीय नागरिकाचा हक्क आहे. त्यासाठी कोणीही थांबवू शकत नाही. पण निषेध करताना नियंत्रण ठेवणंही गरजेचं आहे. आपल्या भावना नियंत्रणात ठेवणे हा त्यातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे, असे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी यांनी म्हटलं आहे.
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि नागरिकत्व कायद्यात फरक आहे. नागरिकत्व विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं असून राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची फक्त घोषणा झाली आहे. तो अद्याप कायदा झालेला नाही. नागरिकत्व कायद्यांतर्गत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधून भारतात आलेल्या मुस्लिमांना नागरिकत्व मिळणार नाही. याचा भारतात वास्तव्यास असणाऱ्या मुस्लिमांशी काही संबंध नाही, असे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी यांनी सांगितलं आहे.
यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीवरुन (एनआरसी) सुरु असलेल्या आंदोलनावर बोलताना अद्याप तो कायदा झाला नसल्याची आठवण करुन दिली. धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व कायद्यात आहे. श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही.
