नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | निवडणूक आयोगाने आज १७ मार्च रविवार रोजी इलेक्टोरल बाँन्डविषयीची माहिती जाहीर केली. यात त्यांनी पक्षनिहाय इलेक्टोरल बाँन्डची संख्या आपल्या वेबसाईटवर सार्वजनिक केली आहे. त्यामुळे राजकारण चांगलच पेटले आहे. यामध्ये २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील बाँन्डची माहितीही समाविष्ट आहे. आयोगाने १४ मार्च रोजी आपल्या वेबसाइटवर ७६३ पानांच्या दोन याद्या अपलोड केल्या होत्या. ज्यांनी बाँन्ड खरेदी केले त्यांची माहिती यादीमध्ये असते. दुसऱ्यामध्ये राजकीय पक्षांना मिळालेल्या बाँडचा तपशील आहे. या निवडणूक आयोगाच्या माहितीनूसार भाजपने इलेक्टोरल बाँन्डमधून सर्वात जास्त भारतीय जनता पक्षाला ६ हजार ९८६ कोटी मिळाले आहे. पक्षाला २०१९-२० मध्ये सर्वाधिक २ हजार ५५५ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
भाजपनंतर पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्षाला इलेक्टोरल बाँन्डमधून १३९७ कोटी रूपये प्राप्त झाले आहे. देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला इलेक्टोरल बाँन्डमधून १३३५ कोटी रूपये मिळाले आहे. तामिळनाडू राज्यातील एम. के. स्टॅलिन यांच्या सत्ताधारी पक्ष असलेल्या डीएमकेला इलेक्टोरल बाँन्डद्वारे ६५६.५ कोटी रुपये मिळाले, ज्यामध्ये लॉटरी किंग सँटियागो मार्टिनच्या फ्यूचर गेमिंगकडून ५०९ कोटी रुपये देखील समाविष्ट आहेत. तब्बल २४ वर्षापासून ओडीसामध्ये सत्तेत असलेल्या नवीन पटनाईक यांच्या बिजू जनता दल (बीजेडी) या पक्षाला ९४४.५ कोटी रूपये मिळाले आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये सत्तेत असलेल्या जगमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेस पक्षाला ४४२.२ कोटी रूपये प्राप्त झाले आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन राज्यात सक्रिय असलेल्या चंद्रबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पक्षाला १३२२ कोटी रूपये इलेक्टोरल बाँन्डद्वारे प्राप्त झाले आहे.
उत्तर प्रदेशातील प्रमुख पक्ष असलेल्या अखिलेश यादव यांच्या पक्षाला इलेक्टोरल बाँन्डद्वारे १४.०५ कोटी रूपये प्राप्त झाले आहे. पंजाबमधील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिरामणी अकाली दलाला ७.२६ कोटी रूपये प्राप्त झाले आहे. तामिळनाडूमधील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या अण्णाद्रमुक या पक्षाला ६.०५ कोटी रूपये मिळाले आहे. जम्मू काश्मीरमधील प्रमुख पक्ष असलेल्या नॅशनल काँन्फ्रेसला ५० लाख रूपये प्राप्त झाले आहे. तर दुसरीकडे केरळमधील सत्ताधारी पक्ष मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, खासदार औवेसी यांच्या ऑल इंडिया मजलिस इतेहादुन मुस्लीमीन आणि मायावती बहूजन समाज पक्षाला इलेक्टोरल बाँन्डद्वारे कोणताही निधी मिळाला नाही आहे. ही माहिती निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार प्राप्त झाली आहे.
राजकीय पक्षांकडून मिळालेला डेटा सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १४ मार्च रोजी निवडणूक आयोगाला बाँडशी संबंधित माहिती दिली होती. १५ मार्च २०२४ रोजीच्या न्यायालयाच्या आदेशावर कार्यवाही करून न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने सीलबंद लिफाफ्यात पेन ड्राइव्हमधील डिजिटल रेकॉर्डसह प्रती परत केल्या. आयोगाने आज १७ मार्च रविवार रोजी त्यांच्या वेबसाइटवर इलेक्टोरल बाँन्डबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडून डिजिटल स्वरूपात प्राप्त केलेला डेटा अपलोड केला आहे. याआधी गुरुवारी निवडणूक आयोगाने इलेक्टोरल बाँन्डशी संबंधित तपशील आपल्या वेबसाइटवर पोस्ट केला होता.
