दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | प्रस्तावित वक्फ बोर्ड विधेयकाचा मसुदा संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) २९ जानेवारी रोजी बहुमताने स्वीकारला. मात्र, विरोधी पक्षातील खासदारांना विरोधातील मते मांडण्यासाठी दुपारी ४ वाजेपर्यंतचा वेळ देण्यात आला. समितीच्या अंतिम बैठकीत विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यासाठी मतदान घेण्यात आले, जिथे १४ जणांनी विधेयकाच्या बाजूने तर ११ जणांनी विरोधात मतदान केले. समितीमध्ये एकूण ३१ खासदारांचा समावेश असून, ६५५ पानांच्या मसुद्यावर आक्षेप नोंदविण्यासाठी अल्प कालावधी देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. काल (मंगळवारी) सायंकाळी मसुदा दिला गेला आणि आज सकाळी १० वाजेपर्यंत आक्षेप मागविण्यात आल्याचा विरोधकांचा दावा आहे.
संयुक्त संसदीय समितीत ३१ खासदार असून, त्यापैकी १६ खासदार एनडीएचे (१२ भाजपा) आहेत, तर १३ खासदार विरोधी पक्षातील आहेत. वायएसआरसीपी पक्षाचा एक खासदार आणि एक नामनिर्देशित खासदार समितीत आहे. सोमवारी झालेल्या बैठकीत भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी सुचविलेल्या १४ सूचना स्वीकारल्या गेल्या, तर विरोधकांच्या ४४ सूचना फेटाळल्या गेल्या. विरोधकांच्या सूचनांमध्ये वक्फ कायदा, २०१३ च्या विरोधातील मुद्दे असल्याचे सांगितले जात आहे. विरोधकांनी संसदीय समितीच्या कार्यवाहीला ‘फार्स’ असल्याचा आरोप केला आहे.
शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षाचे नेते अरविंद सावंत यांनी बैठकीनंतर एएनआयशी संवाद साधताना सांगितले की, “विरोधकांबद्दल जे चुकीचे पसरवले जात आहे, ते थांबले पाहिजे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन काही सुधारणा केल्या गेल्या आहेत, म्हणूनच आम्ही मसुद्याचा विरोध केला. वक्फ बोर्डावर निवडणुकीद्वारे सदस्यांची निवड केली जात होती, मात्र आता पदाधिकारी नामनिर्देशित केले जाणार आहेत. केंद्र सरकार निवडणूक आयोगाचे नियम बदलू शकते, तर वक्फ बोर्डाचे नियम बदलणार नाहीत का? हिंदू संस्थांमध्ये बिगर हिंदू सदस्यांना स्थान दिले जात नाही. जर वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लीमांना स्थान दिले गेले, तर हिंदू कायद्यांमध्येही बदल करण्याची शक्यता निर्माण होईल. याला आम्ही विरोध करीत आहोत.”
संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष व भाजपाचे खासदार जगदंबिका पाल यांनी मंजूर सुधारणांची माहिती दिली. “यातील एक महत्त्वाची सुधारणा ही आहे की, आधी जमिनीच्या मालकीसंबंधी निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होता. मात्र, आता राज्य सरकारतर्फे नियुक्त केलेल्या व्यक्तीकडे हे अधिकार असतील, मग ती व्यक्ती आयुक्त असो वा सचिव. पाल पुढे म्हणाले की, “वक्फ बोर्डाच्या रचनेसंबंधी आणखी एक सुधारणा करण्यात आली. आधी वक्फ बोर्डावर दोनच सदस्य होते, मात्र आता सरकारने तीन सदस्य असावेत, अशी सूचना केली असून, त्यात एका इस्लाम अभ्यासकाचा समावेश असणार आहे. विरोधकांनी या सुधारणेलाही विरोध केला आहे.
