जळगाव प्रतिनिधी । राज्यातील परिट समाजाला पूर्ववत अनुसूचित जातीचे आरक्षण लागू होण्यासाठी राज्याने केंद्र शासनाला शिफारस पाठवून मुद्दा निकाली काढला म्हणून येथील परीट समाजाने जल्लोष केला. समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष विवेक ठाकरे, कार्याध्यक्ष ईश्वर मोरे, ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत सोनवणे, सुरेश ठाकरे व लॉड्री संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरुण राऊत यांच्या नेतृत्वात येथील संत गाडगेबाबा पुतळ्याला माल्यार्पण करून फटाक्यांची आतिषबाजी करून, पेढे वाटप करत ढोल-ताशांच्या गजरात नाचून आनंद साजरा केला.
समाज संघटनेचा १९९२ पासूनचा लढा
महाराष्ट्र राज्य परिट (परीट) सेवा मंडळाचे संस्थापक बालाजीराव शिंदे यांनी राज्यातील परीट जातीला अनुसूचित प्रवर्गात समाविष्ठ करण्याचा लढा १९९२ साली सुरू केला.२००१ मध्ये राज्यातील ५ लाख परीट समाजबांधवांच्या मुंबई मंत्रालयावरील मोर्चाने हा प्रश्न ऐरणीवर येऊन समाजाच्या आरक्षण मागणीसाठी तत्कालीन मंत्री डॉ.दशरथ भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमण्यात येऊन २००२ साली या समितीने राज्यातील परीट समाजाला पूर्ववत आरक्षण लागू करण्याच्या स्वयंस्पष्ट शिफारशींचा अहवाल सरकारला सादर केला होता.तब्बल १७ वर्ष हा अहवाल धूळखात पडून होता.
बेमुदत उपोषणाने प्रस्तावाला गती
अहवाल लागू व्हावा म्हणून गेल्या महिन्यात १९ जुलै ते २५ जुलै दरम्यान सात दिवस मंत्राल्यासमोर आझाद मैदानावर समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष विवेक ठाकरे यांच्या नेतृत्वात राज्य कोषाध्यक्ष गोपी अण्णा चाकर महिला प्रदेशाध्यक्षा सौ.प्रतिभा गवळी,युवा प्रदेशाध्यक्ष संजय वाल्हे, आरक्षण हक्क परिषदेचे प्रदेश कार्यवाहक दिपक सपकाळे, डेबूजी फोर्सचे प्रदेशाध्यक्ष कैलास तेलंग व नांदेड येथील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते संग्राम देगावकर, सुशक्षित बेरोजगार समितीचे राज्य कार्यवाहक दिपक मांडोळे, लॉड्री संघटनेचे राज्य कार्यवाहक जितेंद्र सपकाळे, आदींनी बेमुदत उपोषण केले होते. उपोषणाची दखल घेऊन सामाजिक न्याय मंत्री डॉ.सुरेश खाडे यांनी संघटनेला लेखी पत्र देऊन महिनाभरात प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते.
ना.मंत्री यांची यशस्वी शिष्टाई
उपोषणाची दखल घेऊन ना.गिरीष महाजन यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे परीट समाजाचा प्रलंबित प्रश्न तत्काळ मार्गी लागावा म्हणून यशस्वी शिष्टाई करत समाजाचा पूर्ववत आरक्षणाचा प्रस्ताव केंद्राला शिफारशीसह पाठवावा म्हणून २ ऑगस्ट रोजीच प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यलयात बोलावून घेत सर्व सोपास्कार पार पाडले होते.डॉ.भांडे समितीने केलेल्या शिफारशींचा स्वयंस्पष्ट अहवाल केंद्राला राज्य शासनामार्फत पाठवण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे.
जल्लोषावेळी यांची होती उपस्थिती
समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा राज्य सरकारने निकाली काढला म्हणून करण्यात आलेल्या आनंदोत्सवात परीट समाज महिला जिल्हाध्यक्ष आशा वाघ, परीट समाज सुशक्षित बेरोजगार समितीचे राज्य कार्यवाहक दिपक मांडोळे, डेबूजी फोर्ससे जिल्हाध्यक्ष शंभू रोकडे, डॉ.राजेंद्र सुरळकर, मिना जाधव, रमण ठाकरे, जे.डी. ठाकरे, मंदा पेढे, सुनील शिंदे, अर्चना शिंदे, गोवर्धन थोरात, ललित पवार, जितेंद्र बाविस्कर, सचिन बोरसे, गणेश पेढे, भागवत शिरसाळे, मंगला सुरसे, विजया नन्नवरे, भाग्यश्री ठाकरे, डेबूजी युथ ब्रिगेडचे महानगर जिल्हाध्यक्ष संदीप सूर्यवंशी, मनोज वाघ, राहुल मोरे, शंतनू मोरे, प्रकाश खर्चाने, सुनील खर्चाने, बाळू वाघाळे, उमाकांत वाणी, डिंगबर बडगुजर, गणेश मराठे आदींनी सहभाग घेतला.
चौकट
राज्यातील परीट समाजाचा पूर्ववत आरक्षणाचा विषय १५ वर्षांपासून काँग्रेस सरकारने मुद्दाम रखडून ठेवला होता.ना.गिरिषभाऊ महाजन यांच्या पुढाकाराने भाजपा सरकारने आमच्या अत्यल्प समाजाची दखल घेऊन केंद्राला शिफारस पाठविण्याचा निर्णय म्हणजे समाजाला आरक्षणाची वाट मोकळी करून देणारा आहे. राज्यातील परीट समाजात जल्लोष करण्यात येत आहे.
– विवेक ठाकरे, प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परिट सेवा मंडळ
