जळगाव प्रतिनिधी | कोविडच्या ओमायक्रॉन व्हेरियंटच्या संसर्गाची शक्यता लक्षात घेता राज्य सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हा प्रशासनाने आज नागरिकांसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली असून यात अनेक नवीन निर्बंध लादण्यात आले आहेत. जाणून घ्या याबाबतची अचूक माहिती.
जळगावचे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी आज रात्री उशीरा एका नोटिफिकेशनच्या माध्यमातून जिल्हावासियांसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांनी जारी केलेले निवेदन आम्ही आपल्याला जसेच्या तसे सादर करत आहोत.
आदेश
ज्याअर्थी, उपोद्घातात नमूद सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील पत्र दिनांक 14 मार्च, 2020 अन्वये करोना विषाणू (कोव्हिड 19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथ रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, 1897 हा दिनांक 13 मार्च 2020 पासून लागू करुन खंड 2,3 व 4 मधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना निर्गमित करणेत आलेली आहे आणि त्याबाबतची नियमावली प्रसिध्द केली असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोव्हिड 19 वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहेत.
ज्याअर्थी, उपोद्घातात नमूद शासन आदेश दिनांक 27 नोव्हेंबर, 2021 अन्वये अध्यक्ष, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांनी कोविड-19 विषाणूचा प्रादुर्भावास प्रतिबंध करण्यासाठी यापूर्वी लागू केलेले निबंधाकरीता राज्य शासनाकडील यापूर्वीचे सर्व आदेशांचे अधिक्रमण करुन तात्काळ प्रभावाने सर्व आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, क्रिडा व मनोरंजनविषयक क्षेत्रातील कार्यांना कोविड-19 सार्वत्रिक साथरोग येण्यापूर्वी, विविध स्थानिक किंवा इतर सक्षम प्राधिकरणांनी ठरविलेल्या सर्वसाधारण वेळानुसार खुले करण्यात आलेले असून उपोद्घातात नमूद शासन आदेश व या कार्यालयाचे आदेश दिनांक 27 नोव्हेंबर, 2021 अन्वये कोविड अनुरुप वर्तनाचे पालन (Covid Appropriate Behaviour) करणे व संपूर्ण लसीकरण करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत.
आणि ज्याअर्थी, कोविड-19 या विषाणूचे ओमिक्रॉन या नविन प्रकाराचा विषाणूचा प्रसार राज्यात व भारतात मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने व ख्रिसमस सण, नविन वर्षाचे स्वागत व मोठ्या प्रमाणात साजरा होणारे लग्न समारंभ पाहता उपोद्घातात नमूद शासन आदेश दिनांक 24 डिसेंबर, 2021 अन्वये शासनाकडील दिनांक 27 नोव्हेंबर, 2021 रोजीच्या आदेशात काही प्रमाणात निर्बध लागू करण्यात आलेले आहेत. त्याअर्थी, मी अभिजीत राऊत, जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जळगाव आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005, भारतीय साथरोग अधिनियम, 1897 अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन शासन आदेश दिनांक 24 डिसेंबर, 2021 मध्ये नमूद केल्यानुसार या कार्यालयाचे आदेश दिनांक 27 नोव्हेंबर, 2021 मध्ये नमूद केल्यानुसार संपूर्ण जळगाव जिल्ह्याकरीता दिनांक 25 डिसेंबर, 2021 रोजी रात्री 00.001 वाजेपासून पुढील आदेश होईपावेतो खालील प्रमाणे निर्बंध लागू करीत आहे.
a) ख्रिसमस सण साजरा करणे व नविन वर्षाचे स्वागोत्सव करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, यांचेकडील दिनांक 24 डिसेंबर, 2021 रोजीच्या परिपत्रकात नमूद मार्गदर्शक सुचना लागू राहतील.
b) लग्न समारंभ :- बंदिस्त जागेमध्ये (उदा. Banquet / marriage halls) साजरा होणारे लग्न समारंभ हे केवळ 100 व्यक्तींच्या मर्यादेत साजरा करता येतील व मोकळ्या जागेत साजरा होणारे लग्न समारंभ हे केवळ 250 व्यक्तींच्या मर्यादेत किंवा त्या जागेच्या क्षमतेच्या 25 % यापैकी जे कमी असेल ती क्षमता लागू राहील.
c) इतर सामाजिक, राजकीय किंवा धार्मिक कार्यक्रम आणि मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणारे कार्यक्रम :-
बंदिस्त जागेमध्ये केवळ 100 व्यक्तींना उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल व मोकळ्या जागेत केवळ 250 व्यक्तीच्या मर्यादेत किंवा त्या जागेच्या क्षमतेच्या 25 % यापैकी जे कमी असेल ती क्षमता लागू राहील.
d) वरील प्रमाणे नमूद कार्यक्रमांव्यतिरीक्त इतर कार्यक्रमांसाठी बंदिस्त जागेत ज्या ठिकाणी आसन क्षमता निश्चित केलेली आहे, अशा ठिकाणी क्षमतेच्या 50 % पेक्षा जास्त उपस्थिती नसेल व ज्या ठिकाणी आसनक्षमता निश्चित केलेली नाही, अशा ठिकाणी 25 % उपस्थिती राहील. अशा प्रकारचे कार्यक्रम खुल्या जागेत होत असतील तर आसनक्षमतेच्या 25 % पेक्षा जास्त उपस्थिती राहणार नाही.
e) क्रिडा कार्यक्रम / स्पर्धा साजरा करतांना प्रेक्षक क्षमता ही एकूण क्षमतेच्या 25 % राहील.
1) वर नमूद कार्यक्रम / स्पर्धा वगळता इतर प्रकारचे मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणारे कार्यक्रम (किर्तन, रथोत्सव, पालखी सोहळा, उरुस, कुस्ती, दंगल, यात्रा- जत्रा भरवणे, प्रदर्शने) साजरा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आपत्ती, जिल्हा व्यवस्थापन प्राधिकरण जळगाव यांची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक राहील.
g) रेस्टॉरंट , जिम्नॅशिअम, स्पा सेंटर, सिनेमा हॉल / थिएटर्स हे आसन क्षमतेच्या 50 % क्षमतेसह सुरु राहतील. याकरीता संबंधित चालक / मालक यांनी उपलब्ध असलेली क्षमता व 50 % क्षमता जाहिर करणे अनिवार्य राहील.
h) जमावबंदी :- सार्वजनिक ठिकाणी रात्री 09.00 ते सकाळी 06.00 वाजेपावेतो 5 पेक्षा जास्त नागरिकांना एकत्र येण्यास मनाई राहील.
i) कायद्याव्दारे बंधनकारक असणाऱ्या पूर्व नियोजित वैधानिक सभा ह्या सभागृहाच्या क्षमतेच्या 25% पेक्षा जास्त व सभागृहात 100 पेक्षा जास्त व्यक्तींची सभा घ्यायची असेल अशा वैधानिक सभा ह्या Online पध्दतीने घेता येतील.
j) ज्या ठिकाणी कोणत्याही नागरिक / व्यक्तीस येण्याचा किंवा सेवा घेण्याचा हक्क आहे असे कोणतेही दुकान, आस्थापना, मॉल्स, समारंभ, संमेलने (मेळावे), रेस्टॉरंट , जिम्नॅशिअम, स्पा सेंटर, सिनेमा हॉल | थिएटर्स, लग्न समारभ, सामाजिक, राजकीय किंवा धार्मिक कार्यक्रम आणि मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणारे कार्यक्रम,इत्यादी ठिकाणी शासन आदेश दिनांक 27 नोव्हेंबर, 2021 नुसार कोविड-19 प्रतिबंधात्मक लसीकरण प्रमाणपत्र सोबत बाळगणे अनिवार्य राहिल किंवा 48 तासाच्या आतील कोविड-
19 RTPCR निगेटीव्ह चाचणीचा अहवाल सोबत बाळगणे अनिवार्य राहील.
3) वरील प्रमाणे लागू करण्यात आलेल्या निबंधातून “वैद्यकीय उपचार व सेवा, मेडीकल स्टोअर्स, अॅम्ब्युलन्ससेवा व इतर अनुषंगिक अत्यावश्यक सेवा, शासकीय अधिकारी / कर्मचारी, आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित घटक” यांना सुट राहील. तथापि संबंधितांना ओळखपत्र बाळगणे अनिवार्य राहील.
।) पूर्व नियोजित परिक्षा असल्यास परिक्षार्थी व परिक्षेकरीता नेमण्यात आलेल्या अधिकारी /कर्मचारी यांना वर नमूद केलेल्या निबंधातून सुट राहील. तथापि त्यांना ओळखपत्र बाळगणे अनिवार्य राहील.
वरील प्रमाणे जळगांव जिल्ह्यात लागू करण्यात आलेल्या निबंधांचे पालन होत आहे किंवा नाही याची जबाबदारी संयुक्तिकरीत्या पोलीस विभाग व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची राहील. तसेच शासन आदेश दिनांक नोव्हेंबर, 2021 मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार कोविड अनुरुप वर्तनाचे उल्लंघन करण्या-या व्यक्ती / संस्था / घटक यांचेवर पोलीस विभाग
व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी संयुक्तरित्या दंडात्मक कारवाई करावी व सदरची रक्कम शासनाच्या दिनांक 26 ऑक्टोंबर, 2021 रोजीच्या आदेशात नमूद केल्यानुसार Revenue Reccipt, (c) Other
non-Tax Revenue, (1) General Services, 0070- Other Administrative Services, 800 Other Receipt या
लेखाशिर्षाखाली शासन जमा करावी.
सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास सदर बाब ही भारतीय दंड संहिता, 1860 (45) चे कलम 188, आपत्ती
व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 51 ते 60 व फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 मधील तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र
राहील.
