जळगाव (प्रतिनिधी) हुडको कर्जाबाबत हायकोर्टात दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेत जळगाव महापालिकेला दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे आता महापालिकेची खाती सीलच राहणार आहेत. एकंदरीत यामुळे आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली असून महापालिका प्रशासानसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. दरम्यान, पुढील सुनवाई ५ जुलै रोजी होणार आहे.
महापालिकेच्या तीन बँकांमधील चाळीसवर खात्यांची माहिती डीआरटीने (दि. २६) रोजी मागविली होती. कारवाई टाळण्यासाठी पालिकेने हायकोर्टात धाव घेतली आहे. परंतू यापूर्वीच दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर आज २ जुलै रोजी सुनावणी झाली. त्यात दिलासा मिळविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात आले. त्यात महापालिकेला यश मिळाले नाही. खाती सील झाल्यापासून उधारीवर सर्व कामकाज चालू होते. दरम्यान. सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे आता ५ जुलै रोजी कामकाज होणार आहे.
नेमके काय आहे हुडकोचे कर्ज?
घरकुलसह विविध योजनांसाठी मनपाने १४१ कोटी ३४ लाखांचे हुडकोकडून कर्ज घेतले होते. या कर्जाची रिसेटिंग केल्यानंतरदेखील कर्जाचे हप्ते थकल्यामुळे हुडकोने डीआरटीत धाव घेतली होती. या प्रकरणी डीआरटीने ३४१ कोटींची डिक्री नोटीस मनपाला बजावली होती. तसेच सप्टेंबर २०१४ मध्ये तब्बल ५० दिवस मनपाचे सर्व बँक खाते सील केले होते. डीआरटीच्या डिक्री नोटीसला स्थगिती मिळावी, म्हणून मनपाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर एकरकमी परतफेडीची प्रक्रिया सुरू असतानाच डीआरटीतील हुडकोच्या विधीतज्ज्ञांचे पत्र मनपा प्रशासनाला मिळाले. त्यांनी महापालिकेच्या तीन बँकांमधील सर्व खात्यांची माहिती मागवून खाते गोठविण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती.
महापालिका प्रशासन ठप्प ?
महापालिकेची जळगावातील अलहाबाद, अॅक्सिस व एचडीएफसी बँकेत खाती आहेत. यात १४ वा वित्त आयोग, वेतन व पेन्शन, शिक्षण मंडळ, विविध शासकीय निधी, नगररचना अशा खात्यांचा समावेश आहे. ही खाती सील झाल्यामुळे महापालिका प्रशासन ठप्प झाले आहे. ऐन पावसाळ्यात आता महपालिकेला नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवणे व कर्मचाऱ्यांचे पगार करणेदेखील अवघड झाले आहे. हायकोर्टाने दिलासा न दिल्यामुळे आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे आता महापालिका प्रशासनाची मोठी गोची झाली असून आर्थिक नाळच बंद पडल्यासारखे चित्र आहे.
