जळगाव प्रतिनिधी । सध्या कोरोनाच्या संसर्गाच्या तपासणीसाठी करण्यात येणार्‍या चाचण्या अप्रतिक्षीत व्यक्तींकडून करण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे स्वॅब तपासणी प्रशिक्षीत डॉक्टर्सकडूनच करावी अशी मागणी मनसेचे जिल्हा सचिव अ‍ॅड. जमील देशपांडे यांनी एका निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.
अ‍ॅड. जमील देशपांडे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने अवर सचिव अमीत बिस्वास यांच्या सहीनिशी उपरोक्त पत्र सर्व राज्यांना वैद्यकीय शिक्षण संचालक यांना दि. ०८ एप्रिल २०२० ला पाठवले आहे. त्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख केला आहे की, कोविड-१९ रूग्णांचे स्वॅब घेण्याकरीता नाक, कान, घसा तज्ञ अथवा वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रशिक्षक पदवीधर यांच्या मार्फत घेण्यात यावे. जेणे करून योग्य परीणाम येतील. जळगाव जिल्ह्यात मात्र परिस्थिती या आदेशाच्या विरूद्ध असून हिवताप विभाग व जि.प. विभाग यांच्या आरोग्य सेवकांना स्वॅब घेण्याचे काम दिले जात आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, आरोग्य सेवक हा फक्त दहावी पास असतो, त्याला कोणत्याही प्रकारच्या तांत्रिक शिक्षणाचा अनुभव नाही. त्यामुळे निगेटिव्ह रूग्ण व पॉझीटिव्ह रूग्ण मध्ये परीक्षणाचा निकाल चुकु शकतो. म्हणून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक नियमावली प्रमाणेच तज्ञ डॉक्टरांच्या हस्ते स्वॅब चाचणी व्हावी व कोविड-१९ रूग्णांचे योग्य परीक्षण व्हावे अशी मागणी यात करण्यात आली आहे.
यात नमूद केले आहे की, जिल्ह्यामध्ये हिवताप विभाग व जिल्हा परिषद अंतर्गत येणारे आरोग्य सेवक तसेच आशा वर्कर(महिला) गेल्या ४ महिन्यांपासून अविरत सेवा देत आहेत. सदर कर्मचारी सातत्याने कोविड-१९ रूग्णांचे संपर्कात येतात त्यामुळे त्यांची पण कोविड तपासणी अतिशय आवश्यक आहे. याबाबत देखील प्रशासनाने त्वरीत निर्णय घ्यावा. तसेच जळगाव जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आरोग्य सेवक व आशा वर्कर महिला यांच्यामार्फत सर्व्हेक्षण करण्यात येत आहे. मात्र ज्या गावात पॉझीटिव्ह रूग्ण सापडतात त्यांच्या आजुबाजुच्या घरातील नागरीकांचे सर्व्हेक्षण करतांना ग्रामीण भागातील नागरीक मोठ्या प्रमाणात विरोध करीत असल्याचे चित्र प्रत्यक्ष बघण्यात आले आहे. तसेच सर्व्हेक्षण करू नये म्हणून शिवीगाळ, धमकी देण्याचे प्रकार समोर आले आहेत म्हणून आरोग्य सेवक व आशा वर्कर यांना पोलीस संरक्षण देण्यात यावे. याबाबत आपण योग्य ती माहिती घ्यावी तसेच आरोग्य सेवक यांना स्वॅब नमुना घेण्याचे काम देण्यात येवु नये, असे आदेश द्यावे अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
