मुंबई प्रतिनिधी | भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीत सक्तवसुली संचलनालय म्हणजेच ईडीला जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मुक्ताई शुगर मीलला दिलेल्या ५० कोटी रूपयांच्या कर्जाचा व्यवहार संशयास्पद वाटत असून या प्रकरणी आता बँकेच्या अध्यक्षा रोहिणी खडसे-खेवलकर यांच्या चौकशीची शक्यता बळावली आहे. तर जेडीसीसी बँकेच्या प्रशासनाने या चर्चा निराधार असून मुक्ताई शुगर मीलला नियमांच्या चौकटीत राहून आणि परिपूर्ण सुरक्षा घेऊनच कर्ज दिल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
याबाबत वृत्त असे की, भोसरी येथील भूखंडाच्या खरेदी प्रकरणाची ईडीतर्फे चौकशी सुरू असून या प्रकरणी न्यायालयात चार्जशीट देखील दाखल करण्यात आलेले आहे. या प्रकरणात माजी मंत्री एकनाथराव खडसे आणि त्यांच्या सौभाग्यवती मंदाकिनी खडसे यांना सत्र न्यायालयाने अंतरीम जामीन दिलेला आहे. Live Trends News याआधी तत्कालीन उपनिबंधक रवींद्र मुळे यांना देखील न्यायालयाने जामीन दिला असून खडसेंचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांना ५ जुलै रोजी अटक करण्यात आली असून त्यांना अद्यापही जामीन मिळालेला नाही.
दरम्यान, भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात आता एकनाथ खडसे यांच्या कन्या तथा जळगाव जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षा रोहिणीताई खडसे या देखील गोत्यात येणार असल्याचे वृत्त आज टाईम्स ऑफ इंडिया या इंग्रजी वर्तमानपत्राने दिले असून आपण ते या लिंकवर क्लिक करून वाचू शकतात. या वृत्तानुसार, भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करत असतांना खडसे यांची कन्या रोहिणी खडसे यांचा देखील सहभाग असल्याचा संशय ईडीला आला आहे. विशेष करून त्या अध्यक्षा असणार्‍या जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ५० कोटी रूपयांचे कर्ज आता चौकशीच्या रडारवर आले आहे. त्यांनी आपल्याच खासगी कंपन्यांना नियम धाब्यावर बसवून हे कर्ज दिले असून यातील काही पैसे हे विविधांगी व्यवहारांच्या माध्यमातून भोसरी जमीन खरेदीसाठी वापरण्यात आलेत का ? याबाबत आता ईडी चौकशी करण्याची शक्यता आहे. हे कर्ज इनसिक्युअर्ड म्हणजेच असुरक्षित पध्दतीत प्रदान करण्यात आल्याचा दावा या वृत्तात करण्यात आलेला आहे.
दरम्यान, या संदर्भात लाईव्ह ट्रेंडस न्यूजने जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रशासनाशी संपर्क साधला असता त्यांनी मुक्ताई शुगर मीलला दिलेले कर्ज हे पुर्णपणे नियमानुसार होत असून याची नियमीत परतफेड असल्याचे सांगितले. याबाबत माहिती देतांना बँकेचे जनरल मॅनेजर एम. टी. चौधरी म्हणाले की, २०१७ साली मुक्ताई शुगर मीलला ५१ कोटी २५ लाख रूपयांचे कर्ज देण्यात आले. यापैकी मीलने फक्त ३० कोटी ७० लाख रूपयांचे प्रत्यक्षात कर्ज घेतलेले आहे. हे कर्ज देतांना मील आणि मीलशी संबंधीत संचालकांच्या ८८ कोटी रूपये मूल्य असणार्‍या मालमत्तांवर बोजे लावण्यात आलेले आहेत. ही मालमत्ता तारण ठेवण्यात आलेली आहे. यासोबत मीलच्या विद्युत निर्मिती विभागाची अतिरिक्त सुरक्षा घेण्यात आली असून याचे खाते बँकेमध्ये उघडण्यात आलेले आहे. यात वीज निर्मितीच्या खरेदीच्या पैशांची रक्कम जमा होत असते.
याशिवाय, कर्जफेडीसाठी संबंधीतांकडून पोस्ट डेटेड चेक देखील घेण्यात आलेले आहेत. कर्ज घेतल्यानंतर एक वर्षाचा ग्रेस पिरीयड वगळता २०१८ पासून ते आजवर मुक्ताई शुगर मीलतर्फे नियमितपणे कर्जाची फेड होत आहे. यामुळे हे कर्ज अनसिक्युअर्ड लोन या प्रकारातील नसून ते नियमानुसार आणि सुरक्षेची पूर्ण खातरजमा करून प्रदान करण्यात आलेले आहे. दरम्यान, ईडीने या प्रकरणाशी संबंधीत माहिती आधीच मागितली असता त्यांना पूर्ण सहकार्य करण्यात आल्याची पुस्ती देखील जनरल मॅनेजर एम. टी. चौधरी यांनी जोडली आहे.
