जळगाव प्रतिनिधी | जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम सन २०२० अंतर्गत उडीद, मूग, सोयाबीन,मका, तीळ, बाजरी, ज्वारी, भुईमूग, कापूस इ. पिकाचा विमा मंजूर झालेला असला तरी याची सुमारे ४.७ कोटी रूपयांची रक्कम शेतकर्‍यांना मिळालेली नाही. यामुळे संबंधीत कंपनीवर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी खासदार उन्मेषदादा पाटील यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
याबाबत वृत्त असे की, खासदार उन्मेषदादा पाटील यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले आहे. यात म्हटले आहे की, जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम सन २०२० अंतर्गत उडीद, मूग, सोयाबीन,मका, तीळ, बाजरी, ज्वारी, भुईमूग, कापूस इ. पिकाचा विमा मंजूर झालेला आहे. परंतु या बाबत शेतकर्‍यांकडून माहिती घेतली असता आजतागायत विम्याची रक्कम शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा झालेली नसल्याचे शेतकर्‍यांनी कळविले आहे. त्याचप्रमाणे कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून माहिती घेतली असता जळगाव जिल्ह्यातील १०१४० शेतकर्‍यांना रक्कम रु.४,७०,६४,२८०/- मंजूर झालेली असून संबंधित विमा कंपनीमार्फत (भारती एक्स) आजतागायत शेतकर्‍यांना विम्याची रक्कम वितरित केली नसल्याचे कळविले आहे. खरीप हंगाम २०२१ आता संपुष्टात येत असून सन २०२० ची खरीप पिकाची विमा रक्कम आजतागायत शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा न होणे हे अतिशय खेदजनक व निंदनीय आहे. विमा कंपनी जाणिवपूर्वक शेतकर्‍यांना त्यांचा नुकसान मोबदला देत नसुन ही शासनाची आणि शेतकरी बांधव यांची फसवणूक असून जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती अध्यक्ष या नात्याने भारती ऍक्झा या कंपनी वर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
यात पुढे म्हटले आहे की, याबाबत १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी जळगाव कार्यालयाकडे दिलेले पत्र क्रमांक -४५९/२०२१-२२ या नुसार उपोषणाचा इशारा दिला होता. मात्र याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी जळगाव यांनी उपोषणबाबत फेरविचार करावा. याबाबत जावक क्रमांक – सांख्यिक/पीवीयो/ वि.अनु.र./३५७८/२०२१/ जळगाव दिनांक – २४ सप्टेंबर २०२१ चे पत्रानव्ये लवकरच कार्यवाही करतो असे कळविले होते. माञ आज तागायत ठोस भुमिका दिसत नाही. ही खेदाची बाब असून विमाधारक शेतकरी बांधवांनी विमा कंपनीकडे प्रिमियम वेळेत भरून विमा कंपनीने आपला करार पाळला नाही ही फसवणूक असून सदर विमा कंपनीने ग्राहकांची फसवणूक केली असल्याने भारतीय विमा विनियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) कडे संबधित कंपनीचे नोंदणी रद्द करण्याबाबत तक्रार करावी अशी मागणीत यात केली आहे.
या निवेदनात शेवटी म्हटले आहे की, विमाधारक शेतकरी ग्राहकांची फसवणूक केली असल्याने ग्राहक पंचायतीचे पदसिद्ध अध्यक्ष तसेच जिल्हास्तरीय पिकविमा तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष या नात्याने कंपनी वर गुन्हा दाखल करावा. संबंधित विमा कंपनीने जाणीवपूर्वक शासनाची आणि शेतकरी ग्राहकांची फसवणूक केली आहे. यामुळे जिल्हास्तरावरील तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष या नात्याने आपण तात्काळ संबंधित विमा कंपनी विरुद्ध शुक्रवार दि. २९ ऑक्टोबर २०२१ तारखेच्या आत गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी खासदार उन्मेषदादा पाटील यांनी केली आहे.
