जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | जात पडताळणी प्रकरणी जळगावचे जिल्हाधिकारी राज्य आदिवासी विभागाचे सचिव व सेवा हमी कायद्याचे उपसचिव यांनी ७ सप्टेंबर पर्यंत प्रतिज्ञापत्रास पृष्ठांकन करून उत्तर सादर न केल्यास त्यांना २५ हजार रूपयांचा दंड भरावा लागणार असल्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खडपीठाने जारी केला आहे. त्यामुळे प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, महाराष्ट्र सेवा हमी कायदा हा महाराष्ट्रातील सर्वच शासकीय कार्यालयाला लागू असतांना त्यातून जातपडताळणी समित्यांना वगळण्यात आले होते . वास्तविक जातपडताळणी समित्यांकडे वर्षानुवर्षे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असतात. त्यामुळे अनेक आदिवासी बांधवांना जात वैधता मिळत नसून इतर कामांना देखील अडचणी येतात.
दरम्यान, जात वैधता समितीत प्रलंबित प्रकरणे राहू नये तेथील कामांना वेग यावा म्हणून जातपडताळणी समित्याही महाराष्ट्र सेवा हक्क कायदा २०१५ अंतर्गत याव्या म्हणून जळगावातील ऍड गणेश सोनवणे यांनी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयच्या औरंगाबाद खडपीठात दाखल केली होती.
सदर याचिका दाखल करून दोन वर्षे होऊनही आदिवासी विभागाचे सचिव व सेवा हमी कायदा यांचे उपसचिव तसेच जळगावच्या जिल्हाधिकारी महोदय हे प्रतिज्ञापत्र व उत्तर सादर करत नसल्याने उच्च न्यायालयाने २५००० हजार दंडाचा दणका दिला. या संदर्भात दिलेल्या निकालात उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विभागाचे सचिव, सेवा हमी कायद्याचे उपसिचव आणि जळगावचे जिल्हाधिकारी यांना या संदर्भात तात्काळ प्रतिज्ञापत्रास पृष्ठांकन करून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या तिन्ही अधिकार्‍यांना ७ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत याबाबतचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. या निर्देशाचे उल्लंघन केल्यास त्यांना २५ हजारांचा दंड भरावा लागणार असल्याचे न्यायाधिशांनी नमूद केले आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेले हे निर्देश अतिशय महत्वाचे मानले जात आहेत. सदर आदेशामुळे सम्बधित अधिकारी वेळेत न्यायालयात उत्तर दाखल करतील अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अर्थात, यातून या याचिकेवरील सुनावणीला देखील गती येणार आहे. सदर जनहित याचिकेची पुढील सुनावणी दिनांक १४/०९/२०२३ रोजी होणार आहे. या याचिकेकडे समस्त समाजबांधवांचे लक्ष लागून आहे.
