जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 2006 मध्ये राबविलेल्या वाळू साठा लिलाव प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी अडीच लाख रूपये जमा केले होते. परंतु बोली प्रक्रियेत ते तृतीय क्रमांकावर असल्याने त्यांची बोली मंजूर झाली नाही. परिणामी त्यांनी जमा केलेली रक्कम त्यांना शासनाने परत करणे बंधनकारक होते, असे असतानाही शासनाने ती रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे सोनवणे यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यात नगरसेवक कैलास सोनवणे यांच्या बाजूने निर्णय देत न्यायालयाने जिल्हधिकार्‍यांच्या वाहनासह त्यांची खुर्ची आणि इतर साहित्य जप्त करण्याचे आदेश पारीत केले होते. मंगळवारी ही प्रक्रिया पार पाडण्यात येणार होती. परंतु अपर जिल्हाधिकार्‍यांनी पैसे देण्यासाठी लेखी मुदत मागितल्याने कारवाई तुर्तास टळली आहे.
जिल्ह्यातील विविध नद्यांमध्ये असलेले वाळूचे साठे लिलाव करण्यासाठी शासनाने 2006 मध्ये टेंडर मागविले होते. जाहीर लिलावासाठी नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी लिलावाची 5 टक्के रक्कम म्हणजेच 2 लाख 50 हजार रूपये शासनाकडे जमा केले होते. लिलाव प्रक्रियेत सोनवणे यांची बोली तिसर्‍या क्रमांकाची होती. नियमानुसार तिसर्‍या क्रमांकावरील बोली ग्राह्य न धरण्यात येत नसल्याने सोनवणे यांनी भरलेली रक्कम शासनाने त्यांना तात्काळ जमा करणे बंधनकारक होते. त्यासाठी सोनवणे यांनी अर्ज देखील केला होता. शासनाने रक्कम परत न दिल्याने कैलास सोनवणे यांनी 2007 मध्ये वकीलामार्फत महाराष्ट्र शासनाला नोटीस पाठवली होती.
2007 ते 2012 लढा
नोटीसीतील मागणीप्रमाणे रक्कम न मिळाल्याने कैलास सोनवणे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरूध्द 8 ऑगस्ट 2007 रोजी जिल्हा न्यायालयात सरकारविरूध्द दावा दाखल केला होता. 18 जानेवारी 2012 रोजी सोनवणे यांचा दावा मंजूर करीत मूळ रक्कम 6 टक्के द.सा.द.शे. व्याजासह परत करण्याचा आदेश दिला.
शासनाचे अपील फेटाळले
न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र सरकारने निकालाविरूध्द अपील दाखल केले. 11 सप्टेंबर 2019 रोजी जिल्हा न्यायालयाने सरकारचे अपील रद्द केले आणि खालच्या न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला. नोव्हेंबर 2019 रोजी दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश श्रीनाथ फड यांनी बेलीफ यांना पत्र पाठवून शासनाकडून मुद्दल रक्कम 3 लाख 46 हजार 60 रूपये व 1 लाख 3 हजार 125 रूपये व्याज असा 4 लाख 49 हजार 185 रूपयांचा भरणा कैलास सोनवणे यांच्याकडे करण्याचे आदेश दिले.
..अन् टळली जप्ती
4 लाख 49 हजार 185 रूपये 27 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत जमा न केल्यास जिल्हाधिकार्‍यांचे वाहन, टेबल, खुर्ची, ए.सी., पंखा, संगणक, कपाट असे साहित्य जप्त करण्यासाठी न्यायालयाने मंगळवार दि.26 रोजी बेलीफ पाठविले होते. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी दीपक चव्हाण, प्रांताधिकारी दीपमाला चौरे यांनी सदर रक्कम त्वरीत देणे शक्य नसल्याने अपर जिल्हाधिकारी डॉ.नंदकुमार बेडसे यांच्याशी चर्चा केली. सदरील रक्कम कार्यालयीन प्रक्रिया पार पाडून लवकरात लवकर तजवीज करून न्यायालयात भरण्याबाबतचे लेखी पत्र डॉ.बेडसे यांनी दिले. नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी देखील त्यास संमती दर्शवीत महिनाभरात रक्कम मिळावी अशी विनंती केली आहे. त्यामुळे तुर्तास तरी ही जप्ती टळली आहे.
