जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | येथील भूविकास बँकेच्या जमीनीचे हस्तांतरण हे गैरमार्गाने करण्यात आले असून यात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते तथा छत्रपती शिवाजी ब्रिगेडचे संस्थापक अध्यक्ष अशोकराव शिंदे यांनी केला आहे. त्यांनी याबाबतचे निवेदन प्रशासनाला दिले आहे.
छत्रपती शिवाजी ब्रिगेडचे संस्थापक अध्यक्ष अशोकराव शिंदे यांनी एका निवेदनाच्या माध्यमातून भूविकास बँकेच्या जमीनीबाबत गंभीर आरोप केले आहे. यात त्यांनी खालील प्रमाणे निवेदन दिले आहे. हे निवेदन आम्ही आपल्याला जसेच्या तसे सादर करत आहोत.
या निवेदनात अशोकराव शिंदे यांनी म्हटले आहे की,- महाराष्ट्रातील शेतकर्यांसाठी कधी काळी अतिशय मोलाची भूमिका बजावणारी भूविकास बँक ही हावरट राजकारण्यांमुळे काळाच्या पडद्याआड गेली. यासोबत या बँकेच्या जागांवर राजकारणी आणि धनदांडग्यांची नजर गेली. यातून ठिकठिकाणी या बँकेच्या जागा येनकेन प्रकारे लिलावात निघाल्या असून यात अब्जावधींचा घोळ झालेला आहे. असाच एक मोठा महा भू-घोटाळा जळगावात घडला असून याबाबत आम्ही आता सदर जमीन शासनजमा करण्यात यावी यासाठी लढा उभारत आहोत.
काही महिन्यापूर्वी पुण्यामध्ये माझी भूविकास बँकेच्या सेवानिवृत्त झालेल्या एका अत्यंत प्रामाणिक आणि वरिष्ठ अधिकार्यांची भेट मला मार्गदर्शन करणार्या सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांच्या माध्यमातून झाली.त्यांचे वय वर्ष ७८ एका पतसंस्थेमध्ये कारकुनाची नोकरी करतात. मी त्यांना विचारलं सर आपण मोठ्या पदावर असतानाही ७८व्या वर्षी नोकरी करतात. त्यानी सांगितलं की जगण्यासाठी काम केल्या शिवाय पर्यायच नाही. पेंशन नाही आमची महाराष्ट्र राज्य कृषी ग्रामीण विकास शिखर बँक बँक बुडुन गेलेली आहे.
शेवटी रिटायरमेंट चे पैसे पुरणार तरी किती दिवस ? पुण्यात एक छोटस घर घेतल. आता पोटासाठी धावतोय. इथे छोटीशी नोकरी करतोय आणि आपला उदरनिर्वाह करतोय. अशा सहज आम्ही गप्पा केल्या मी त्यांना तब्येतीविषयी विचारल. तेव्हा त्यांनी गुडघ्याचा प्रचंड त्रास आहे. डोळ्यांनीही अंधुक दिसत. आर्थिक स्थिती नसल्याने ऑपरेशन करु शकत नाही. त्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. मी त्यांना विनंती पुर्वक सांगितले की मी सर मी आपल्याला गुडघ्याचा ऑपरेशन साठी थोडीशी मदत करू शकेल. त्यांच्या डोळ्यात आनंद दिसला. एका ठीकाणी डोळ्यांचे ऑपरेशन मी करून देऊ का! तेव्हा त्यांनी सांगितलं माझे एक मित्र करणार आहेत. ही अशी या शेतकर्यांना आधार देणार्या बँकेच्या वरीष्ठ अधिकार्याची अवस्था…
अशोकराव शिंदे यांनी यात पुढे म्हटले आहे की, आम्ही जळगावच्या महाराष्ट्र राज्य कृषी ग्रामीण विकास शिखर बँक म्हणजे जळगाव जिल्हा भू विकास बँकेच्या संदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. आमच्या सहकार्यांनी संपूर्ण माहिती गोळा केल्यानंतर आम्हाला अत्यंत धक्कादायक माहिती मिळाली की महाराष्ट्रभर ३५ जिल्ह्यामध्ये ही बँक कार्यरत होती. जळगावला मुख्य व्यापार पेठेत या बँकेची एक मोठी प्रॉपर्टी आहे ती बाजारभावाने २५ कोटी रुपयांची असावी अशी चर्चा आहे. २०१९ला ही बँकेची प्रॉपर्टी लिलावात काढली त्यानंतर आमचा शोध सुरू झाला त्या प्रॉपर्टीच्या संदर्भात!
जळगाव शहरात सिटी सर्वे नंबर २२ १२ असे या प्रॉपर्टीचे एकूण क्षेत्र ६०२ चौरस मीटर आहे व ही प्रॉपर्टी ब सत्ता प्रकारची आहे.म्हणजे निवासी प्रयोजना साठी ! या ’ब’ सत्ता प्रकारच्या जमिनीचे निर्णय घेण्याचे खरेदी विक्री परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच शर्तभंग नजराणा घेऊन नियमित करण्याचे अधिकार केवळ जिल्हाधिकार्यांना असताना या प्रकरणात सहाय्यक जिल्हाधिकारी भाग जळगाव यांनी अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन ब सत्ता प्रकारची मिळकत ई-निवेद्वारे काढली. एक राजकीय नेता भागीदार असलेल्या एका संस्थेने पाच कोटी एक लाख २३ हजार ३६० रुपये बोली लावली किंमत मान्य केली गेली. तसेच या जमिनीचा नजराणा नियमानुसार ७५% भरणे आवश्यक असतानाही सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांनी स्वतःच्या अधिकारात नियमबाह्य ५०% नजरांना भरावा असे बेकायदा पत्र दिले.
त्यानंतर लिलाव घेणार्या संस्थेने नजराणा माफी साठी या जागेबाबत क्रमांक ६६/२२१ कलम २४७ अन्वये अपिल दाखल केले. सदर अपील मा.अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी २०/ ०८/ २०१९ रोजी लिलाव घेणार्या अर्जदारास अपील करण्याचे कोणते अधिकार नाही. या कारणाने अपील फेटाळले. त्यानंतर सदर संस्थेने मा. अप्पर जिल्हाधिकार्यांच्या विरुद्ध मा अप्पर आयुक्त नाशिक विभाग यांच्याकडे क्रमांक आर.टी.एस. अपील ४०१ दाखल केले. सदरचे अपीलावर मा. अप्पर आयुक्तांनी अप्पर जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय कायम केला.
यानंतर सदर संस्थेने मा. अप्पर आयुक्त नाशिक यांच्या निर्णयाविरुद्ध तत्कालीन महसूल मंत्री यांच्या न्यायालयात क्रमांक आर टी एस ३२२२ प्र १८१६ फेर तपासणी अर्ज दाखल केला.
तत्कालीन महसूल मंत्री यांनी दिनांक २३/०३/२०२२ रोजी फेर तपासणी अर्ज मंजूर केला व दोन्ही कनिष्ठ कोर्टाचे निर्णय रद्द केले. शासनाच्या तिजोरीमध्ये भरला जाणारा कोट्यावधीचा शासकीय नजराणा मा.ना. महसूलमंत्र्यांनी म्हणजे महाराष्ट्राच्या विश्वस्तांनीच रद्द केला.कुंपणानेच शेत खाल्ले. थेट शासनाचीच आर्थिक हानी केली. हे मंत्री महोदय ईथेच थांबले नाहीत तर या मंत्र्यांना जमिनीचा वर्ग बदल करण्याचे अधिकार नसतानाही महसूल मंत्र्यांनी ब वर्ग जमीन क वर्गात बदल केली ही अत्यंत गंभीर आणि बेकायदेशीर गोष्ट आहे. या प्रकरणाला आता आम्ही तडीस नेणार आहोत.
या निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, या पुर्वी शैक्षणिक ठेकेदारांना शैक्षणिक संकुले उभारण्या साठी शासकीय जमीनी देऊन त्यांना कायम स्वरूपी जहागीरदार्या दिल्या. तसेच आता शहरांच्या मध्यवर्ती ठिकाणच्या बँकांच्या महामंडळाच्या शासनाच्या वनविभागाच्या जमिनी असतील इतर जमिनी असतील या जमिनीवर अनेकांचा डोळा आहे. आर्थिक लाभासाठी सत्तेचा वापर करून महाराष्ट्रात भविष्यात असं काही होणार तर नाही ना ही प्रचंड मोठी भीती आहे. ते हाणून पाडण्याची लोक चळवळ महाराष्ट्रात सुरू होण्याची गरज आहे.
त्याचसाठी महाराष्ट्रातील छत्रपती शिवाजी ब्रिगेडच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी यामध्ये गंभीरपणे लक्ष घातलेले आहे आणि भविष्यात यासाठी मोठा लढा उभारण्याचीही छत्रपती शिवाजी ब्रिगेड ने तयारी केलेली आहे. एकंदरीत महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँका महाराष्ट्र राज्य कृषी ग्रामीण विकास शिखर बँक म्हणजे भूविकास बँक या दोन बँका म्हणजे शेतकर्यांना आर्थिक आधार देऊन त्यांच्या प्रगतीमध्ये मोलाचा वाटा उचलणार्या बँका होत्या. मध्यंतरीच्या काळामध्ये महाराष्ट्रातील आपलपोटया संचालकां मुळे अनेक मध्यवर्ती बँकां आर्थिक अनियमतते मुळे डबघाईस आल्या. कर्ज घेणारे बडे धेंडे होते. परंतु या डबघाईच्या आपत्तीमध्ये वाटोळ झालं ते सामान्य शेतकर्यांचेच !
बुलढाण्यासह अनेक जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी तर अनेक शेतकरी देशोधडीला लावले. सर्व राजकीय पक्षातील बड्या धेंड्यांच्या प्रभावामुळे कुणीही काही करू शकले नाही. सर्व हातबल होते. महाराष्ट्रमध्ये राज्य कृषी ग्रामीण विकास शिखर बँक म्हणजे भूविकास बँक ही शेतकर्यांची अर्थवाहिनी म्हणून ओळखली जायची पण गेल्या २०-२५ वर्षाच्या काळामध्ये या बँकेला कायम घरघर लागली अखेर साधारणत: २०१५ पासून अवसायनात जाईल अशी व्यवस्था निर्माण केली. अखेर ही बँक अवसायनात निघाली. यामागे कर्ज न भरणारे काही शेतकरी असतीलही. परंतु या बँकेवर स्वतःचं वर्चस्व राखून असलेले राजकीय नेत्यांनी ही बँक बुडवली. अखेर बंद पाडली. शेतकर्यांची अर्थवाहिनी आटून गेली. खाजगी बँकांचे पीक आले.खाजगी बँकांनी जे शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती मुळे वेळेत शेती कर्ज फेडु शकले नाही त्यांच्या जमिनी जप्त करून लिलावात काढल्या.अधोगती आणली गेली.
महाराष्ट्रामध्ये ३५ जिल्ह्यांमध्ये या बँकेच्या स्वतःच्या मालमत्ता होत्या या ३५मालमत्ता अब्जावधी रक्कमेच्या असतांना कवडीमोल भावात घशात घातल्या.वरुन शेतकरी हितासाठी उदार होत कर्ज माफी दाखवून जनतेच्या करातले ७७कोटी बँकेच्या खात्यात वळते केले. तशीच परिस्थिती जळगाव जिल्हा कृषी विकास बँकेच्या जागेची झालेली आहे. एकंदरीत भूविकास बँकेचा शापित अंत झाला आणि राजकीय आश्रयाने बँकेच्या कोट्यवधी च्या मालमत्ता कवडीमोल भावात घेणारा शेठजी आणखी श्रीमंत झाला. याचा पूर्णपणे पर्दाफाश करण्याचा संकल्प आता आम्ही घेतला आहे असे या निवेदनात नमूद केले आहे.
अशोकराव शिंदे
संस्थापक-छत्रपती शिवाजी ब्रिगेड महाराष्ट
संपर्क : ९४२२२८३२३३