जन आंदोलन समितीचे पाडळसरे धरणावर ७ मार्चला जलसत्याग्रह आंदोलन

अमळनेर (प्रतिनिधी)। अमळनेरसह ६ तालुक्यांसाठी संजीवनी ठरणारा प्रकल्प पाडळसे धरनाचे कामास भरघोस निधी प्राप्त होऊन जलदगतीने पूर्ण व्हावे या मागणीसाठी जन आंदोलन समितीने आंदोलनाचा मोर्चा आता धरणावरच वळविला आहे. जलसत्याग्रह आंदोलन मागे घ्यावे असे अधिकाऱ्यांनी आवाहन केलेले असतांनाही ७ मार्च ला समितीचे आंदोलक पाडळसे धरणाच्या पाण्यात उतरून “जलसत्याग्रह” आंदोलन करणार आहे. पाडळसे धरण जनआंदोलन संघर्ष समितीने धरणाच्या पूर्ती साठी मोठे आंदोलन उभारले आहे. समिती २००७ पासून सातत्याने आंदोलनाच्या माध्यमातून सदरचा प्रश्न ऐरणीवर आणत आहे. समितीने भव्य मोर्चा, भीक मांगो आंदोलन,१२ दिवस साखळी उपोषनआंदोलनानंतर तीव्रता वाढवत जेलभरो आंदोलन,तापी प्रकल्प कार्यालयावर ‘जाब विचारो’ आंदोलनाच्या माध्यमातून सतत प्रयत्न सुरू ठेवले आता आंदोलन उग्र होत असतानाच समितीने ७ मार्चला पाडळसे धरणावरच पाण्यात जलसत्याग्रह आंदोलन घोषित केले आहे.

जनआंदोलन समितीने जल सत्याग्रह आंदोलन मागे घ्यावे म्हणून निम्न तापी प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यकारी अभियंता सौ.रजनी देशमुख यांनीही समितीचे प्रमुख सुभाष चौधरी, प्रा.शिवाजीराव पाटिल व उपस्थित सदस्यांना विनंती केलेली आहे.तर समितीचे जलसत्याग्रह आंदोलनाचे पत्र प्रांताधिकारी सौ.सिमा अहिरे यांना समितीतर्फे दिले असता प्रांताधिकारी यांनीही समितीने जलसत्याग्रह आंदोलन मागे घ्यावे! असे यावेळी उपस्थित समिती सदस्य रणजित शिंदे यांचे मार्फत आवाहन केले होते.

मात्र शासनस्तरावर धरणाच्या विषयावर हालचाली सुरू असल्याच्या कथित बातम्या व तापी प्रकल्प कार्यालयातील जाब विचारो आंदोलन नातील निधी मिळाल्यास धरण ३ वर्षात पूर्ण होऊ शकते या आश्वासन नंतर आंदोलक थांबायला तयार नाहीत. ठोस कृती झाल्याशिवाय थांबायचे नाही वेगवेगळ्या टप्यात आंदोलन पुढेच न्यायचे असा निर्धार समितीने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसत्याग्रह आंदोलनाकडे सर्व आजी माजी लोकप्रतिनिधीं, प्रशासनिक अधिकारी व तालुक्यातील राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांसह जनतेचे लक्ष राहील.

१९ फेब्रुवारी पासून सुरू झालेल्या या जळगांव धुळे जिल्ह्यातील सर्वाधिक काळ चालू असलेल्या मोठ्या जन आंदोलनाकडे जिल्ह्याचे जलसंपदा मंत्री ना.गिरीश महाजन, पालकमंत्री ना.चंद्रकांत दादा पाटिल यांना अजूनही लक्ष द्यायला वेळ नसल्याने जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर जनक्षोभ वाढलेला असतांनाही पालकत्वाची जबाबदारी न घेणारे स्थानिक मंत्रीही जिल्ह्याचेच की बाहेरचेच ? असा प्रश्न लोकांमध्ये निर्माण झाला आहे.

Add Comment

Protected Content