जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्हयात कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राखणेकामी जिल्हा प्रशासनाने पोलीस अधीक्षकांच्या पत्राचा संदर्भ देत फौजदारी दंड प्रकीया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१), (२) व (३) प्रतिबंधात्मक लागू करण्यासाठी काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रात सिमी आणि इसिसच्या दहशतवाद्यांकडून होणारे संभाव्य घातपात तसेच ते कुठून येणार? कुठं आश्रय घेऊ शकतात? या सारखी संवेदनशील माहिती देण्यात आली आहे. वास्तविक बघता संवेदनशील आणि जनसामान्यांमध्ये अनावश्यक घबराट पसरेल, तसेच दहशतवादी सावध होतील,अशी कुठलीही माहिती शक्यतो सार्वजनिक केली जात नाही. यामुळे जळगाव प्रशासनाचे प्रसिद्धी पत्र ‘इंटेलिजन्स ब्रेक’ करण्याचा प्रकार आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दुसरीकडे पोलीस अधीक्षकांनी याबाबत आपणास काहीही माहित, नसल्याचे सांगितल्यामुळे अधिकच संभ्रम निर्माण झाला आहे.
जिल्हाधिकारी अविनाश ढाकणे यांच्या स्वाक्षरीने प्रसार माध्यमांना देण्यात आलेल्या पत्रात काही महत्वपूर्ण तसेच सामान्य माणसामध्ये भीती पसरेल अशी माहिती देण्यात आल्याची चर्चा आहे. या पत्रात दहशतवादी विरोधी पथक तसेच गुप्तचर यंत्रणेव्दारे प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, दहशतवादी संघटना भारतातील तसेच महाराष्ट्रातील गर्दीचे ठिकाणे, धार्मिक स्थळे, महत्वाचे संस्था अशा ठिकाणी राष्ट्र विघातक, समाज विघातक कृत्य करण्याची शक्यता असून या अगोदर महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे या ठिकाणी दहशतवादी हल्ले बॉम्बस्फोट झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
भीतीचे वातावरण पसरण्यास कारणीभूत मजकूर
पत्रात पुढे म्हटलेय की, सध्याच्या काळातील अतिशय जहाल अशी इसीस (ISIS) ही दहशतवादी संघटना जगात मोठया प्रमाणात घातपात करुन तरुण वर्गाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यांच्याकडे मोठया प्रमाणावर तरुण वर्ग आकर्षित होत आहे. जळगाव जिल्हयात बंदी घातलेल्या ‘सिमी’चे कार्यकर्ते वास्तव्यास आहेत. सदर संघटनेचे कार्यकर्ते इतर असामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून त्यांच्याशी हात मिळवणी करुन लहान मोठया उदयोगात त्यांचे हस्तक कामगार म्हणून सामिल करणे, ते ज्या ठिकाणी रहीवास करतात. त्या ठिकाणी आपली ओळख लपविणे, असे प्रकार करुन भविष्यात अप्रिय घटना घडवून आणण्याची दाट शक्यता आहे. अप्रिय घटनांमध्ये दंगली, धार्मिक स्थळांची विटंबना किंवा छोटे-मोठे स्फोट या सारखी कृत्यांचा समावेश असतो, हे सर्वसामन्य लोकांना माहित असते. त्यामुळे अशी माहिती प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनावश्यक तणाव किंवा भीतीचे वातावरण पसरण्याची शक्यता असते.
संवेदनशील माहिती सार्वजनिक करणे धोकादायक
या पत्रातून संवेदनशील माहिती सार्वजनिक झाल्याची चर्चा आहे. कारण पत्रात जळगाव जिल्हयात यापुर्वी दंगली घडलेल्या असून दहशतवादी त्याचा फायदा घेण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच जळगाव जिल्हा हा मध्यप्रदेश राज्याच्या सिमेला लागून असल्याने जळगाव जिल्हयाचे परिसरात दहशतवादी संघटनेचे कार्यकर्ते आश्रयास येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दहशतवादी वास्तव्याकरीता काही अलिप्त रहीवासी भागात वास्तव्य करुन जळगाव जिल्हयांतर्गत पोलीस ठाणे हदूदीत सार्वजनिक शांतता भंग करुन जनसामान्य लोकांच्या जिवीतास धोका होईल, खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होईल, असे दहशतवादी/समाजविघातक कृत्य करण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचेही म्हटले आहे. वास्तविक बघता ही एक मोठी गुप्त माहिती होती. या माहितीच्या आधारे अनेक असामाजिक व दहशतवादी कृत्यात सहभागी असणाऱ्यांवर कारवाई करणे सोपे झाले असते. मात्र, आता अशी संवेदनशील माहिती सार्वजनिक केल्यामुळे अशी मंडळी सावध होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
मग यूएपीए विधेयकाचा उपयोग काय?
वास्तविक बघता जनतेला सुरक्षित आणि शांत वातावरण देणे, हे प्रशासनाचे प्रमुख कर्तव्य असते. परंतू प्रशासनाने सिमी सारख्या प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनेशी निगडीत दशतवादी जिल्ह्यात राहत असल्याचे जाहीर केले आहे. याचाच अर्थ प्रशासनाला नेमक्या लोकांची माहिती आहे. त्यामुळे नुकतेच मंजूर झालेले बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ अर्थात ‘यूएपीए’ने यंत्रणेला विशेष अधिकार दिले असतानाही प्रतिबंधित सिमीचे कार्यकर्ते वास्तव्यास असल्याचे प्रशासनास माहित असतानाही प्रशासन अटकसत्र का राबवत नाही? तसेच कटाचे कारस्थान रचले गेल्याचेही माहित आहे. मग कारवाईची दिरंगाई कशासाठी? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच आपल्या आजूबाजूला दहशतवादी संघटनेचे लोकं राहतात अशा समजातून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरणे स्वाभाविक आहे.
दहशतवादी होणार सावध
दहशतवादी हल्ल्याची माहिती जनतेला जाहीररित्या फक्त आणि फक्त आपत्कालीन परिस्थितीत सांगितली जाते. जेव्हा हल्ला हा कोणत्याही क्षणी होऊ शकतो आणि यंत्रणांच्या रोखण्याच्या पलीकडे वेळ निघून गेलेली असते. त्याचवेळी सर्वसामान्य जनतेला माहिती सार्वजनिक स्वरुपात सांगितली जाते. इतर वेळेस असे हल्ले रोखण्यासाठी विविध गुप्तचर यंत्रणा आप आपल्यापरीने प्रयत्न करीत असतात. किंबहुना संबंधित दहशतवाद्यांच्या मागावरच असतात. परंतू प्रशासनाने अशा पद्धतीने प्रसिद्धी पत्रक काढून एक प्रकारे दहशतवाद्यांना सावध केल्यासारखे झाले आहे. कारण प्रशासन सांगत असल्याप्रमाणे परिस्थिती असेल, तर दहशतवादी आपल्या हालचाली थांबवून वेगळ्या पद्धतीने घातपाताची तयारी करू शकतात. यामुळे गुप्तचर यंत्रणाचे काम अधिकच अवघड होणार आहे. यामुळे संवेदनशील माहिती प्रसिद्ध करण्याआधी विविध गुप्तचर यंत्रणांशी बोलणे गरजेचे होते.
‘सिमी’च्या अस्तित्वावर प्रश्न चिन्ह?
जळगाव जिल्ह्यात कधीकाळी सिमीचे जाळे मोठ्या प्रमाणात जाळे पसरलेले होते. परंतू संघटनेवर प्रतिबंध आल्यानंतर या संघटनेची पाळेमुळे जवळपास नष्टच झाली होती. काही वर्षाआधी ‘स्लीपर सेल’ही कार्यान्वित असल्याची चर्चा होती. परंतू आताच्या घडीला सिमीच्या अस्तित्वावर मोठे प्रश्नचिन्ह आहेत. वास्तविक बघता गुप्तचर यत्रणांच्या रडारवर आताच्या घडीला इतर संघटना आल्या आहेत. यातील एक संघटनेची मोडस ऑपरेडी ही ‘सिमी’ सारखीच आहे. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी एका ठिकाणी गपचूप झालेल्या कार्यक्रमावर तर यंत्रणा फारच बारीक लक्ष ठेवून होती. ज्या संघटनेवर बंदी आहे. त्या संघटनेत राहून कुणीही पोलिसांच्या रडारवर येऊ इच्छिणार नाही. साधारणपणे एखाद दहशतवादी संघटनेवर बंदी आल्यानंतर तिचे कट्टरपंथी लोकं दुसऱ्या संघटनेत सहभागी होऊन पुढील मार्गाला लागतात. त्यामुळे जळगाव प्रशासनाने ‘सिमी’ ऐवजी इतर कट्टरपंथी संघटनांनावर लक्ष करणे गरजेचे आहे.
युएपीए विधेयकातील खास तरतुदीचा वापर का नाही?
एका व्यक्तीला देखील दहशतवादी घोषित करून त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सरकारी यंत्रणांना देणारे बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ नुकतेच मंजूर झालेले आहे. एखादी संस्था किंवा संघटनेला दहशतवादी म्हणून घोषित केल्यास त्या संघटनेचा म्होरक्या नव्या नावाने संघटना स्थापन करतो आणि कारवाया सुरू ठेवतो. त्यामुळे मूळ समस्या कायम राहते. त्यावर उपाय म्हणून एका व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मग या खास तरतुदीचा वापर का केला जात नाही? हाही एक मोठा वादग्रस्त मुद्द्दा आहे.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि गुप्तचर यंत्रणा अनभिज्ञ
आज बहुतांश वर्तमान पत्रात बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रचंड खळबळ उडाली आहे. जिल्हाधिकारी अविनाश ढाकणे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात पोलीस अधीक्षक जळगाव यांच्या पत्राचा संदर्भ देऊन १४४ कलम लागू करण्याची विविध कारणे सांगण्यात आली आहेत. या संदर्भात पोलीस अधीक्षक डॉ. पंजाबराव उगले यांच्याशी संपर्क साधला असता, मला याची काहीही माहिती नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी ‘लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज’शी बोलतांना दिली. तसेच जिल्ह्यातील इतर महत्वपूर्ण प्रमुख गुप्तचर यंत्रणांकडूनही सिमी किंवा इसीसच्या संभाव्य दहशतवादी कारवायांचे ‘इनपुट’ (माहिती) दिले नसल्याचे विश्वसनीयरित्या कळले आहे. मग ही माहिती कुणाकडून दिली गेली?, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मार्च २०१६ मध्येही गोंधळामुळे शेख परिवाराला नाहक मनस्ताप
जळगाव दहशतवाद विरोधी कक्षाच्या पथकाने मार्च २०१६ मध्ये तांबापुरातील शेख असलम शेख उर्फ पेंटर याला बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सिम कार्ड वापरत असल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली. शेख असलमवर २००१ मध्ये गुजरातमधील आठवा लाईन पोलीस ठाण्यात ‘अनलॉफुल ऍक्टीव्हीटीज प्रिव्हेन्शन ऍक्ट’ नुसार गुन्हा दाखल असल्यामुळे या प्रकरणाला ‘सिमी’चा रंग लागला. मात्र या प्रकरणी खुद्द पोलीस प्रशासनानेच ही कारवाई ‘सिमी’शी संबंधीत नसल्याचे सांगितले होते. परंतू त्यावेळी चक्क सिमीच्या कार्यकर्त्याला अटक झाल्याची अफवा उडाल्याने खळबळ उडाली होती. नंतर मात्र, यातून कोणताही आरोप सिध्द न झालेल्या व्यक्ती व त्याच्या कुटुंबियाला नाहक मनस्ताप भोगावा लागला होता.
इसीसच्या नावावर याआधीही धमक्या
देशात व प्रमुख नेत्यांचे नाव घेत बॉम्बस्फोट घडवून मोठा घातपात करण्याची धमकी असलेले असलेले इसिस या दहशतवादी संघटनेचे धमकीपत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयालात मे २०१७ मध्ये आले होते. या पत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह राजकीय नेत्यांची नावे असून, धार्मिक स्थळे उडविण्याचा उल्लेख असल्याने खळबळ उडाली आहे. सतर्कता म्हणून हे पत्र प्रशासनाने गृह विभागाच्या सचिवांना पाठविले होते. दरम्यान, २०१६ मध्ये असेच पत्र आल्यानंतर जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाला वर्षभरापूर्वी इसिसचा उल्लेख असलेले धमकी पत्र आले होते. सावधगिरी म्हणून विमानतळासह तसेच गर्दीच्या ठिकाणी बॉम्बशोधक पथकाद्वारे तपासणी करण्यात आली होती.
