मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर विधानसभेत काय भूमिका मांडली, याची लेखी माहिती जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांमार्फत मिळावी, या मागणीसाठी मुक्ताईनगरमध्ये राष्ट्रीय किसान मोर्चाने तालुकाध्यक्ष जितेंद्र सावळे यांच्या नेतृत्वात तहसीलदारांना निवेदन दिले. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
याआधी ७ ऑक्टोबर २०२४, तसेच २४ व २५ मार्च २०२५ रोजी राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या महाराष्ट्र शाखेने राज्यपालांसह मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, खासदार आणि आमदारांना निवेदने देऊन शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर शासन स्तरावर निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने ९ एप्रिल २०२५ रोजी महाराष्ट्रातील अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘जेलभरो’ आंदोलनही करण्यात आले होते, पण त्यावरही लेखी उत्तर किंवा मागण्या मान्य करण्यात आल्या नाहीत.
आजच्या निवेदनात राष्ट्रीय किसान मोर्चाने म्हटले आहे की, लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न विधानसभेत मांडणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे, जर आमदारांनी हे प्रश्न सभागृहात मांडले असतील, तर सभागृहातील नोंदीची एक प्रत जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांमार्फत आम्हाला देण्यात यावी. जर सभागृहात बाजू मांडली नसेल, तर आमदारांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर का बोलले नाही, याबाबत सकारण लेखी खुलासा द्यावा, अशी मागणी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
राष्ट्रीय किसान मोर्चाने आमदारांना १० दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, जर यापूर्वी दिलेले निवेदनांची प्रत मिळाली नसेल, तर ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त करून घ्यावी आणि शेतमालाच्या भावाबाबत तसेच भावांतर मूल्य फरकाची रक्कम तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करावी. जर दिलेल्या तारखेपासून दहा दिवसांच्या आत आमदारांनी सभागृहात मांडलेल्या भूमिकेची झेरॉक्स प्रत दिली नाही किंवा काही कारणास्तव शेतकऱ्यांचे प्रश्न सभागृहात मांडले नसतील, तर त्याबाबत लेखी खुलासा न दिल्यास, राष्ट्रीय किसान मोर्चा आमदारांनी आपले कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थ ठरल्याचे मानणार आहे.
यासाठी गावपातळीवर ठराव मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठवले जातील आणि आमदारांना पदमुक्त करण्याची विनंती करण्यात येईल. हे अभियान महाराष्ट्रभर चालवले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. जर या निवेदनाची दखल न घेता टाळाटाळ केली, तर दिनांक १ जुलै २०२५ रोजी ‘निष्क्रिय आमदारांनी राजीनामे द्यावेत’ यासाठी महाराष्ट्र बंद करण्यात येईल. कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यास याची सर्व जबाबदारी शासनाची आणि प्रशासनाची असेल, असेही निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
याप्रसंगी प्रमोद सौंदळे, शिवाजी महाजन, योगेश मराठे, किशोर महाजन, संजय पाटील, जितेंद्र पाटील, विकास पाटील, भूषण पाटील, प्रमोद पाटील, विशाल नारखेडे, दीपक पाटील, चंदन पाटील, कन्हैया पाटील, शुभम पाटील, विपुल पाटील, नीना पाटील, भावेश लोंढे आदी शेतकरी बांधव उपस्थित होते.
