कनिमोझी यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले की, बदललेल्या राजकीय परिस्थितीनंतर काँग्रेससोबत बसणे आता योग्य राहिलेले नाही. काँग्रेससोबतची युती संपुष्टात आल्याने लोकसभेतील आसनव्यवस्थेत स्वतंत्र जागा देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. लोकसभेत २२ खासदारांसह DMK हा INDIA आघाडीतील चौथा सर्वात मोठा पक्ष मानला जातो.

तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीनंतर अभिनेता विजय यांच्या तमिळगा वेत्री कळघम (TVK) पक्षाला काँग्रेसने दिलेला पाठिंबा DMK ला मोठा धक्का मानला जात आहे. DMK नेत्यांनी काँग्रेसवर “पाठीत खंजीर खुपसल्याचा” गंभीर आरोप केला आहे. पक्षाचे प्रवक्ते सरवनन अन्नादुरई यांनी संताप व्यक्त करत म्हटले की, तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसला मिळालेल्या जागा या DMK आघाडीमुळेच शक्य झाल्या. आघाडी नसती तर काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नसती, असा दावा त्यांनी केला.

दरम्यान, काँग्रेसने मात्र आपली भूमिका योग्य असल्याचे सांगितले आहे. तामिळनाडूच्या जनतेच्या जनादेशाचा आदर करत TVK ला पाठिंबा दिला असून जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून हे पाऊल उचलल्याचे काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे आहे.

या सर्व घडामोडींमध्ये समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनीही अप्रत्यक्षपणे काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी गुरुवारी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन यांची भेट घेतली. त्यानंतर सोशल मीडियावर दोघांसोबतचे फोटो शेअर करत “आम्ही असे नाही की अडचणीत साथ सोडून देऊ,” असा टोला त्यांनी लगावला. त्यामुळे INDIA आघाडीतील मतभेद अधिक तीव्र झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

विशेष म्हणजे, पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसने तृणमूल काँग्रेसपासून वेगळे निवडणूक लढवली होती, तर तामिळनाडूमध्ये TVK ला पाठिंबा दिल्याने DMK नाराज झाली आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे DMK, TMC आणि समाजवादी पक्षासोबतचे संबंध बिघडल्याचे चित्र दिसत आहे. यामुळे INDIA आघाडीसमोर मोठे राजकीय आव्हान उभे राहिले असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

DMK आणि काँग्रेसची युती अनेक दशकांपासून कायम होती. मतभेद असूनही दोन्ही पक्ष २०१६ मध्ये पुन्हा एकत्र आले होते. मात्र आता ही युती तुटल्याने राष्ट्रीय राजकारणात नवे समीकरण तयार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

एकूणच, तामिळनाडूतील TVK ला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे काँग्रेस आणि DMK मधील दुरावा उघडपणे समोर आला असून INDIA आघाडीतील एकजुटीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संसदेत आसनव्यवस्था बदलण्याच्या मागणीपासून ते सोशल मीडियावरील टोलेबाजीपर्यंत या संघर्षाचे परिणाम आता राष्ट्रीय स्तरावर दिसू लागले आहेत.