अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | पिक विमा नोंदणी करण्यासाठी सुविधा केंद्रचालकांनी लुट करण्याचा प्रयत्न केल्यास याबाबत संबंधीतांवर कार्यवाही होणार आहे.
पिक विमा नोंदतांना सामूहिक सेवा केंद्राकडून शेतकर्‍यांची लूटमार असल्याचा प्रकार निदर्शनास आला आहे. शासनाचा एक रुपयात पिकविमा ही मोहीम राबवली जात असताना सामूहिक सेवा केंद्र सर्रास जादाचे पैसे घेऊन शेतकर्‍यांची लूट करीत आहेत. त्यांच्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी अशा आशयाचे पत्र ५ जुलै रोजी महाराष्ट्र राज्य कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना कार्यवाहीचे पत्र दिले आहे.
हे देखील वाचा : ‘त्या’ पिक विमा कंपन्यांच्याविरूध्द गुन्हा दाखल करा : खा. उन्मेष पाटील
सध्यस्थीतीत १ जुलै पासून शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतात पेरलेल्या पिकांचा पिकविमा काढण्यासाठी ३० जुलै अंतिम तारीख दिली आहे.शासनाच्या एक रुपयात पिकविमा ही मोहीम राबवली जात असताना सामूहिक सेवा केंद्रावर शेतकर्‍यांची पिकविमा काढतांना आर्थिक लूट केली जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
पीक विमा योजनेत शेतकर्‍यांची सहभागाची नोंदणी करतांना आपले सरकार सेवा केंद्र धारकाकडून जादा पैसे घेण्यात येत असल्याच्या तक्रारी बाबत शासनाने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०२३ ते रब्बी २०२५-२६ हंगामासाठी ३ वर्षासाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.
सन २०२३-२४ पासून सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याअनुषंगाने शेतकरी हिस्स्याची विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतक-यांना केवळ १/- रुपया भरून पीएमएफबीआय पोर्टल https://pmfby.gov.in वर स्वत: शेतकरी यांना तसेच बैंक, विमा कंपनी प्रतिनिधी व सामुहिक सेवा केंद्र (सीएससी) यांचे मार्फत योजनेतील सहभागाची नोंदणी करता येईल. पिक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करण्यासाठी सामुहिक सेवा केंद्र (सीएससी) केंद्र धारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज रक्कम रु. ४०/- देण्यात येते. या व्यतिरीक्त राज्यातील काही सामुहिक सेवा केंद्र धारकाकडून शेतकर्‍यांकडून अतिरीक्त पैसे घेण्यात येत असल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
या संदर्भात कॉंग्रेस समितीचे कार्याध्यक्ष प्रा. सुभाष पाटील म्हणाले की, ग्राम पातळीवर देखील प्रशासनाने खास करून शेतकरी बांधवांसाठी वेळेची व पैशांची बचत व्हावी याकरिता प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालयात लील सेंटरची ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.परिणामी शेतकर्‍यांचे आर्थिक शोषण केले जाते.त्यामुळे येत्या दोन दिवसात आपण प्रशासनाकडे ग्राम पंचायत कार्यालयातही एक रुपयात पीक विमा भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी यासाठी पाठपुरावा करणार आहोत.
दरम्यान, पीक विमा काढतांना सामूहिक सेवा केंद्रावर कुठलीही फी देऊ नये. फक्त एक रूपया विमा हप्ता द्यावा. फी मागितली तर कृषी अधिकारी तहसीलदार, सहाय्यक निबंधक यांच्या कडे तक्रार करावी. अथवा कॉंग्रेस कमिटीचे प्रा.सुभाष पाटील तसेच तालुकाध्यक्ष
गोकुळ नामदेव बोरसे यांच्याकडे ही याबाबत तक्रार केल्यास पाठपुरावा केला जाईल असे त्यांनी सांगितले आहे.
