महत्वाची बातमी : लिपिकांची वर्ग-३ ची सर्व पदे एमपीएससी मार्फत भरणार

मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | राज्यातील लिपीकांची वर्ग-३ मधील सर्व पदे ही एमपीएससीच्या माध्यमातून भरण्यात येतील असा महत्वाचा निर्णय आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यात विविध निर्णय घेण्यात आले. यातील सर्वात महत्वाचा निर्णय म्हणजे राज्यातील वर्ग-३ मध्ये येणार्‍या लिपीक संवर्गातील सर्व पदांना आता एमपीएससी परिक्षेच्या माध्यमातून भरण्यात येणार असल्याचा निर्णय झाला. दरम्यान, याच बैठकीत अन्य निर्णय देखील घेण्यात आलेत. ते खालील प्रमाणे आहेत.

बुधवार दिनांक 21 सप्टेंबर 2022 रोजीचे मंत्रिमंडळ संक्षिप्त निर्णय:
भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयात प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करणार.
पु.ल. देशपांडे अकादमी मध्ये तात्पुरत्या काळासाठी महाविद्यालयाच्या कामकाज 28 सप्टेंबरपासून प्रारंभ
(उच्च व तंत्रशिक्षण)

राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन करणार. त्यामुळे शासनाची जमीन, भागभांडवल, कर्ज, कर्ज हमी याबाबतीतल्या सार्वजनिक हिताचे रक्षण
(वित्त विभाग )

पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक यांच्या नैमित्तिक रजा १२ पासून २० इतक्या वाढवल्या
(गृह विभाग )

• सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती
(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)

• नाशिक येथील शासकीय अध्यापक विद्यालयाच्या मुलींच्या वसतीगृहाकरिता भाडे तत्त्वावर जागा
(शालेय शिक्षण विभाग)

• वडसा देसाईगंज-गडचिरोली या नवीन रेल्वे मार्गाच्या कामाला वेग देणार. सुधारित खर्चास आणि राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता.
(परिवहन विभाग)

• बार्शी येथील लक्ष्मी सोपान अॅग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी या खाजगी बाजार समितीचा कांदा अनुदान योजनेत समावेश
(पणन विभाग)

औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करून पद निर्मिती करणार
(विधी व न्याय)

राज्यातील वर्ग 3 मधील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे एम पी एस सी मार्फत भरणार
(सामान्य प्रशासन विभाग)

आपत्ती निवारणाच्या विविध प्रकरणांची चर्चा व निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना
( मदत व पुनर्वसन)

धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवून तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देऊन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता
(गृहनिर्माण विभाग)

 

Protected Content