मुंबई- वृत्तसेवा । मध्यपूर्वेतील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेसह महाराष्ट्राच्या कृषी निर्यातीला मोठा फटका बसला आहे. इंधन दरवाढीची टांगती तलवार, बंदरांवरील कंटेनरची अभूतपूर्व गर्दी आणि आखाती देशांकडे जाणाऱ्या वाहतुकीत निर्माण झालेले अडथळे यामुळे राज्यातील शेतकरी व व्यापारी वर्गात चिंतेचे ढग दाटले आहेत. या संघर्षाचा परिणाम केवळ निर्यातीवरच नाही, तर स्थानिक बाजारपेठेवरही झाला असून इंधनासाठी पेट्रोल पंपांवर लागलेल्या रांगांनी जनजीवनातील अस्वस्थता अधोरेखित केली आहे.
राज्यातील फळ उत्पादनाचा विचार करता, द्राक्ष निर्यातीबाबत दोन परस्परविरोधी चित्र पाहायला मिळत आहेत. महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलासराव भोसले यांनी दावा केला आहे की, युरोप आणि रशियाकडे जाणारी निर्यात पर्यायी मार्गांनी सुरू असून सध्या द्राक्षांना समाधानकारक दर मिळत आहेत. अवकाळी पावसामुळे उत्पादन कमी असल्याने थॉमसन आणि क्रिमसन वाणांना १५० ते १७० रुपयांपर्यंत उच्चांकी भाव मिळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, दुसरीकडे सांगली जिल्ह्यात परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. इराण-इस्रायल संघर्षामुळे आखाती देशांतील अनिश्चितता वाढल्याने सांगलीतील सुमारे १५ हजार टन द्राक्षे निर्यातीविना पडून आहेत. साडेतीनशेहून अधिक कंटेनर कोल्ड स्टोरेजमध्ये अडकले असून बंदरांवरील कोंडीमुळे व्यापाऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
केळी आणि कांदा उत्पादकांनाही या युद्धाची मोठी झळ सोसावी लागत आहे. जळगाव जिल्ह्यातील केळीची निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली असून, रमजानच्या काळात होणारी मोठी मागणी युद्धामुळे मंदावली आहे. बंदरात १०० हून अधिक कंटेनर अडकून पडल्याने अडीच हजार रुपये प्रति क्विंटल मिळणारा दर आता थेट एक हजार ते पंधराशे रुपयांपर्यंत घसरला आहे. नाशवंत माल असल्याने तोडणीला आलेली केळी शेतातच खराब होण्याची भीती शेतकऱ्यांना सतावत आहे.
लातूर आणि पुण्यातील बाजारपेठांमध्येही या युद्धाचे पडसाद उमटले आहेत. हवाई आणि सागरी वाहतूक विस्कळीत झाल्याने तांदूळ, द्राक्ष आणि केळीची साखळी तुटली आहे. याचा परिणाम आयातीवरही झाला असून, आखाती देशांतून येणाऱ्या सुका मेवा आणि सफरचंदाच्या किमतीत ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. एकीकडे निर्यातीतील अडथळ्यांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असताना, दुसरीकडे आयात महागल्याने ग्राहकांच्या खिशालाही कात्री लागत आहे. एकूणच, मध्यपूर्वेतील या संघर्षामुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडले आहे.
