मुंबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा | एमपी सरकारला ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्दश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. एकाच आठवड्यात मध्य प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने कसे काय आदेश दिलेत हा संशोधनाचा विषय आहे अशी टीका कॉंग्रेसचे नाना पटोले यांनी केली आहे.
मध्य प्रदेशाच्या शिवराज सिंह चौहान सरकारला गेल्याच सप्ताहपुर्वी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्दश होते. परंतु एमपी सरकारने असा कोणता डेटा सुप्रीम कोर्टाला सादर केला आणि लगेच पाच सात दिवसातच १८ मे रोजी सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. आणि त्यातून मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
यावरून महाराष्ट्रात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर राज्यात पुन्हा महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजपा असा सामना रंगलेला दिसून येत आहे.
केंद्र सरकार सूडबुद्धीने वागत असून केंद्र सरकारनेच शिवराजसिंह चौहान सरकारला एका आठवड्यात इम्पेरिकल डाटा दिला असावा. मात्र महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाचे सामजिक आणि राजकीय आरक्षण संपण्याचेच प्रयत्न सुरु आहेत. गेल्याच आठवड्यात चार दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेश सरकारचे ओबीसी आरक्षण डेटा नसल्याने थांबवीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या असे निर्णय होते. परंतु अवघ्या चारच दिवसात डेटा कसा काय मिळाला आणि चमत्कार झाला? हा संशोधनाचा भाग आहे. अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
आयोग नेमला परंतु वेळोवेळी लागणारा निधी दिलाच नाही
दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणसंदर्भात गेल्या दीड दोन वर्षापासून केंद्र सरकार डेटा देत नसल्याचा आरोप करीत केवळ चालढकल केली. राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्यायला परवानगी न मिळाल्यावरून तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या चाल-ढकल वृत्तीवर बोट ठेवत देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली. महाविकास आघाडीने स्वंतत्र आयोग नेमला परंतु त्याला वेळोवेळी लागणारा निधी उपलब्ध करून दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात संबंधित अहवाल सादर करताना डेटावर सही, तारीख असा कोणताही उल्लेख नसल्याचेही फडणवीस यांनी टीका केली.
