जळगाव प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यात जिल्हा वार्षिक योजनेतून अत्यंत चांगली विकासकामे झाली असून, जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण, विशेष घटक योजना, आदिवासी उपयोजनाचे एकूण 756 कोटी रुपये मंजूर होते. त्यापैकी आतापर्यंत 91.60 टक्के निधी संबंधित शासकीय यंत्रणांनी वितरित केला आहे. ज्यांची कामे सुरू आहेत, त्यांनी 31 मार्चपूर्वी ती पूर्ण करून जिल्ह्याचा राज्यातील विकासकामांचा वेग अधिक वाढवावा, असे निर्देश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आढावा बैठकीत सर्व विभागप्रमुखांना दिले.
या आढावा बैठकीला जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील, आदिवासी विभाग प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक नियोजनातून गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात कामे झाली आहेत. गेल्या दोन वर्षांत निधी खर्च करण्यात जळगाव जिल्ह्याने राज्यात भरारी घेतली आहे. या विकासकामांचे परिणाम दिसू लागले आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयाचे बळकटीकरण केल्यामुळे शेकडो गरिबांचे खर्चिक उपचार मोफत होत आहेत. तसेच, पशुसंवर्धन विभागाचे बळकटीकरण केल्यामुळे जिल्ह्यातील पशुधनावर गुणवत्तापूर्ण उपचार होणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील सुसज्ज प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे लवकरच लोकार्पण करण्यात येणार असून, या ठिकाणी डॉक्टर, नर्सेस आणि पूरक कर्मचारी देण्यात यावेत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले. वनविभागाला मोठा निधी दिला असून, त्यांनी पर्यटन वाढीसाठी वन सफारी लवकर सुरू करावी, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले. महिला भवन आणि वन स्टॉप सेंटर यांच्या इमारती तयार झाल्या असून, क्रीडा विभागाने व्यायामशाळांसाठी काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले. पारोळा किल्ल्याचे सुशोभीकरण सुरू असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामाचा वेग वाढवावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. महानगरपालिकेची प्रलंबित कामे आयुक्तांनी स्वतः लक्ष घालून पूर्ण करावी, असेही ते म्हणाले.
