यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या यावल शहरातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षाची घरपट्टी, नळपट्टी आणि इतर स्थानिक कर माफ करावेत, अशी मागणी भाजपच्या नगरपालिकेतील गटनेत्या तथा नगरसेविका नंदा राजेंद्र महाजन यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्या यावल नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करणार असून, नागरिकांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी नगरपालिकेने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
यावल शहराची लोकसंख्या सुमारे ५८ हजार असून, शहरातील मोठ्या संख्येने नागरिकांना सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे. पावसाअभावी शेतीचे नुकसान झाल्याने ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवरही ताण निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांना दैनंदिन खर्च भागवितानाच घरपट्टी, नळपट्टी आणि अन्य स्थानिक कर भरावे लागत असल्याने त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात येणार आहे. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करून यावल नगरपालिका हद्दीतील नागरिकांची चालू आर्थिक वर्षातील घरपट्टी, नळपट्टी आणि इतर लागू स्थानिक कर पूर्णतः माफ करण्यासाठी आवश्यक तो ठराव मंजूर करावा, अशी मागणी नंदा महाजन करणार आहेत. तसेच या करमाफीसंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असेही त्यांच्या मागणीत नमूद आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत नागरिकांना आर्थिक दिलासा देणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सामाजिक जबाबदारी असल्याचे नंदा महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे. दुष्काळाचा फटका बसलेल्या कुटुंबांना करमाफीच्या माध्यमातून मदत मिळाल्यास त्यांच्या आर्थिक भारात काही प्रमाणात घट होऊ शकते. त्यामुळे या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून नगरपालिका प्रशासनाने विलंब न करता पुढील कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. या मागणीमुळे यावल शहरातील घरपट्टी, नळपट्टी आणि इतर स्थानिक करांच्या माफीचा मुद्दा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. नगरपालिकेने याबाबत ठराव मंजूर करून शासनाकडे प्रस्ताव सादर केल्यास पुढील निर्णय शासनाच्या नियमानुसार आणि मंजुरीनुसार होऊ शकतो. त्यामुळे नंदा महाजन यांच्या प्रस्तावावर नगरपालिका प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
