मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यपालांनी संविधानातील उद्देशांचे पालन करण्याची आणि कायद्याची बांधिलकी जपण्याची शपथ घेतलेली असते. राज्यपालांना घटनेने विशेषाधिकार दिलेले आहेत. वेळेच्या संदर्भात त्यांच्यावर बंधन नाही. याचा अर्थ राज्यपाल भेदभावपूर्ण प्रक्रिया वापरू शकत नाहीत. त्यामुळे राज्यपालांनी विविध पक्षांबाबत विषमतापूर्ण प्रक्रिया वापरणे नक्कीच संवैधानिक अनैतिकता ठरते, असे मत कायदेतज्ज्ञ असिम सरोदे यांनी व्यक्त केले आहे.
असिम सरोदे म्हणाले, अनेकांना असे वाटते की राज्यपालांच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. मात्र, संविधानाचा जो उद्देश आहे तो सफल होत नसेल, राज्यपाल संविधानाच्या उद्देशाला धरुन काम करत नसतील, तर त्यांच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यामुळे शिवसेना या प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. सर्वोच्च न्यायालय देखील त्यांचे म्हणणे ऐकून घेईन, असेही सरोदे यांनी सांगितले. तर राज्यपालांनी संविधानातील उद्देशांचे पालन करण्याची आणि कायद्याची बांधिलकी जपण्याची शपथ घेतलेली असते. ही शपथ राज्यपाल विसरलेत का?, असा प्रश्नही सरोदे यांनी उपस्थित केला आहे.
