जळगाव प्रतिनिधी । जळगाव महानगरपालिकेने 1 एप्रिलपासून लागू केलेल्या घनकचरा व्यवस्था सेवा शुल्क कर रद्द करावा अशी मागणीचे निवेदन जळगाव शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने महापालिका आयुक्त डॉ. उदय टेकाडे यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे, जळगाव महापालिकेने घनकचरा व्यवस्था सेवा शुल्कची 1 एप्रिल 2019 पासून लागू करण्यात आले आहे. मात्र आत्तापर्यंत महापालिकेने कराच्या बदल्यात रस्ते, साफसफाई, नियमित पाणीपुरवठा आदि मुलभूत सुविधा असामाधानकारक आहे. या सर्व मुलभूत सुविधा पुरविण्यात दिरंगाई व कमतरता असतांना देखील गेल्या दोन महिन्यांपासून लागू केलेला कर रद्द करावा. घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी व्यवस्थापन यासाठी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारच्यावतीने 1 मार्च 2018 रोजी डिपीआर अंतर्गत प्रकल्पास सुमारे 30 कोटी 75 लाख रूपये मंजूर करण्यात आले. मात्र आजमितास एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लोटला असतांना डीपीआर कार्यान्वित झालेला नाही. घंटागाड्या सोडून इतर यंत्रणा सुस्त पडली आहेत. नवीन प्रकल्प कार्यान्वित न झाल्यामुळे असूनही खोटेनगर, दादावाडी, निमखेडी, मुक्ताईनगर, पिंप्राळा आणि आव्हाने येथील रहिवाशी कचरा जाळल्यामुळे होणाऱ्या वायुप्रदुषणाचा सामाना करावा लागत आहे.
आंदोलन करण्याचा इशारा
नवीन घनकचरा व्यवस्था सेवा शुल्क कर तातडीने मागे घेण्यात यावा, घनकचरा संकलन, व्यवस्थापन प्रकल्पाचा मंजूर डीपीआर तातडीने कार्यन्वित करण्यात यावा, या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. या निवेदनावर जळगाव शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. राधेश्याम चौधरी, नदीम काझी, ॲड. फैसल के शेख, ज्ञानेश्वर कोळी, जगदीश गाढे, दिपक बाविस्कर, श्याम तायडे, दिपक सोनवणे, पवन खंबायत, उध्दव वाणी यांच्यासह आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
