जळगाव, लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । शहरातील घरगुती कचरा संकलनासाठी लागू करण्यात आलेल्या आयसीटी आधारित क्यूआर कोड वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टीमच्याअंमलबजावणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आणि अनियमितता समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज गुरुवार, १८ जून रोजी उपमहापौर मनोज चौधरी यांच्या दालनात आरोग्य विभागाची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत उपमहापौरांनी कचरा संकलन प्रणालीच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली, तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश दिले. या बैठकीला उपायुक्त निर्मला गायकवाड, सह-आयुक्त, सहाय्यक आयुक्त समीर बोरोले आणि आरोग्य निरीक्षक प्रामुख्याने उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी सिस्टीमच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत एकूण १० मुद्द्यांवर आरोग्य विभागाकडून तातडीने अहवाल आणि खुलासा मागवला आहे. शहरातील एकूण घरांपैकी प्रत्यक्ष किती घरांवर क्यूआर कोड बसवण्यात आले आहेत आणि अद्याप किती घरे या प्रणालीपासून वंचित आहेत, याची प्रभागनिहाय सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यासोबतच, मागील १२ महिन्यांत नेमके किती वेळा क्यूआर कोड स्कॅनिंग झाले, याचा संपूर्ण डिजिटल डेटा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. शहरात अनेक ठिकाणी क्यूआर कोड खराब झाले आहेत किंवा नष्ट झाले आहेत, अशा घरांची संख्या किती आहे आणि तिथे नवीन कोड बसवले गेले की नाही, याचा जाब त्यांनी विचारला.
कचरा संकलन प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर बोट ठेवत उपमहापौरांनी यंत्रणेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकला. ज्या घरांवर क्यूआर कोड असूनही नियमित स्कॅनिंग होत नाही, त्यामागची कारणे काय आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जर स्कॅनिंग प्रणाली तांत्रिक बिघाडामुळे बंद असेल किंवा कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल बंद असतील, तर कचरा संकलनाची नोंद नेमकी कोणत्या पर्यायी पद्धतीने ठेवली जाते, याचे स्पष्टीकरण त्यांनी मागवले आहे. तसेच या डिजिटल प्रणालीची दैनंदिन, साप्ताहिक आणि मासिक समीक्षा कोणत्या अधिकाऱ्यामार्फत केली जाते, त्या संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव आणि त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश बैठकीत देण्यात आले.
वाहनांच्या देखरेखीबाबत बोलताना, कचरा संकलन करणाऱ्या गाड्यांवर जीपीएस (GPS) प्रणाली आणि स्कॅनर प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत की नाही, याची पडताळणी कोणत्या अधिकाऱ्याने आणि किती वेळा केली, याची संपूर्ण माहिती सादर करण्यास सांगितले गेले आहे. जीपीएस लोकेशन आणि प्रत्यक्ष क्यूआर कोड स्कॅनिंग यामध्ये काही तफावत आढळून आली आहे काय, असल्यास त्याचा सविस्तर तपशील मागवण्यात आला आहे. या संपूर्ण सिस्टीमचे कार्यक्षमतेने काम चालण्यासाठी कोणतेही थर्ड पार्टी ऑडिट करण्यात आले आहे का, असल्यास त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उपमहापौरांनी दिले. प्रत्येक घरातील कचरा डस्टबिनवर टॅग लावणे अनिवार्य असतानाही ते का लावण्यात आलेले नाही, याबाबत आरोग्य विभागाने लवकरात लवकर खुलासा सादर करावा, अशी कडक तंबी उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी दिली आहे.
जळगाव शहरातील घरगुती कचरा संकलनाच्या आयसीटी आधारित क्यूआर कोड प्रणालीतील त्रुटी आणि अनियमिततेबाबत उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी आरोग्य विभागाची कडक बैठक घेतली असून, प्रभागनिहाय डेटा, जीपीएस पडताळणी आणि डस्टबिन टॅग अनिवार्यतेसह १० प्रमुख मुद्द्यांवर तात्काळ खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
