जळगाव प्रतिनिधी । येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियोजीत संकुलातील गाळ्यांचा लिलाव केल्यास बाजार समितीला अधिक नफा होणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते गजानन मालपुरे यांनी एका निवेदनाद्वारे सुचविले आहे.
जळगा कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील नियोजीत व्यापारी संकुलाचा प्रश्‍न चिघळला आहे. या प्रकरणी आडत व्यावसायिकांनी बेमुदत बंद पुकारला असून हा तिढा लवकर सुटणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी शिवसेना पदाधिकारी तथा सामाजिक कार्यकर्ते गजानन मालपुरे यांनी एक तोडगा सुचविला आहे. या संदर्भात त्यांनी एक निवेदन जारी केले आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, बाजार समितीच्या संकुलाची निर्मिती नक्कीच व्हायला हवी. तथापि, यासाठी संबंधीत ठेकेदार आणि राजकारण्यांचे नव्हे तर बाजार समिती आणि पर्यायाने शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार करण्याची गरज आहे. सध्या नवीन व्यापार्‍यांनी संधी देण्यात येणार असल्याचा आव आणला जात असला तरी यात पाणी मुरत आहे. या सर्व बाबींवर प्रशासनातील वरीष्ठ अधिकारी मूग गिळून बसले आहेत. त्यांना भिंत पाडली व बेकायदेशीर झाडे तोडली हे माहित आसुन ते झोपेचे सोंग घेत आहेत.
या निवेदनात मालपुरे यांनी पुढे म्हटले आहे की, नियोजीत व्यापारी संकुल हे सभापती, विविध नेते व लोकप्रतिनिधी यांच्या म्हणण्यानुसार झाल्यास काहीही हरकत नाही. तथापि, ते लोकप्रतिनिधी व विकासकाच्या हितासाठी नव्हे तर बाजार समिती व शेतकर्‍यांच्या हितासाठी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी व्यापारी संकुलाचा नकाशा तयार आहेच. आज बाजार समितीस १८४ गाळ्यांमागे प्रत्येकी अंदाजे ३,११,००० (तीन लाख अकरा हजार) भेटणार आहेत. पण नियोजीत व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचाी लिलाव पध्दतीने विक्री केली तर बाजार समितीचा लाभ होऊ शकतो. यातील खाली असणारे ९२ गाळे अंदाजित किंमत बाविस लाख रूपयांना एक याप्रमाणे गेला तर वीस कोटी चोवीस लाख रूपये येतील. तर वरील ९२ गाळे प्रत्येकी पंधरा लाखांप्रमाणे गेले तर एकुण तेरा कोटी ऐंशी लाख येतील. या दोघांचे मिळून जर बाजार समितीला जवळपास चौतीस कोटी रूपये मिळतील. बाजार समितीने लिलाव करुन पंचवीस टक्के रक्कम जर लिलावात अगावू घेतली तर जवळपास साडे आठ कोटी जमा होती. यात बांधकामासाठी सुमारे अडीच ते तीन कोटी लागून उर्वरित रक्कम शिल्लक राहील. याच रकमेतून शेतकरी आणि व्यापार्‍यांसाठी शीतगृहे बांधले जाऊ शकते. तथापि, असे न होता कंत्राटदाराच्या माध्यमातून व्यापारी संकुल बांधण्याचा घाट हा नेत्यांना रग्गड पैसा मिळवून देण्यासाठी घालण्यात आल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.
