नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | भाजपप्रणित एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केला. देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. पायाभूत सुविधांच्या विकासापासून ते समाजकल्याण कार्यक्रमांपर्यंत अनेक गोष्टींवर यात भर देण्यात आला आहेत. अनेक वस्तुंवरील कर आणि आयात कर कमी केल्याने काही वस्तु या स्वस्त झाल्या आहेत. तर काही वस्तु या महाग झाल्या आहेत. सर्वात महत्वाचं म्हणजे सोन्या चांदिवरील कस्टम ड्युटीमध्ये ६ टक्क्यांनी कमी केली असून यामुळे सोन्याचांदीच्या किमती कमी होणार आहे.
अर्थमंत्र्यांनी मोबाइल फोन, सोने, चांदी आणि तांबे यांच्या किमती कमी करण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जरवरील कस्टम ड्युटी १५ टक्क्यांपर्यंत तर सोने-चांदीवरील सीमा शुल्क कर ६ टक्के व प्लॅटिनमवरील सीमा शुल्क कर ६.४ टक्क्यांनी कमी केला आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात सोने आणि चांदीचे दर कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.
आजच्या अर्थसंकल्पांत कॅन्सरवरील ३ औषधांना बेसिक कस्टम ड्युटीतून देखील सूट देण्यात आली आहे. तर सौर पॅनेलच्या निर्मितीत वापरल्या जाणाऱ्या सवलतीच्या भांडवली वस्तूंची यादी वाढविण्याचा प्रस्ताव देखील अर्थमंत्र्यांनी अर्थ संकल्पांत मांडला. ई-कॉमर्सवरील टीडीएस दर १ टक्क्यांवरून ०.१ टक्क्यांवर करण्यात आला. तर फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपरवरील बेसिक कस्टम ड्युटी हटवण्यात आली. अमोनियम नायट्रेटवरील सीमा शुल्क १० टक्के आणि नॉन-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकवर २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. विशिष्ट दूरसंचार उपकरणांवरील बेसिक कस्टम ड्युटी १० टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
नव्या करप्रणालीनुसार पगारदार कर्मचाऱ्यांची स्टँडर्ड डिडक्शन ५० हजाररुपयांवरून ७५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. २०२३ च्या वार्षिक अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी भारतात मोबाइल फोन निर्मितीला चालना देण्यासाठी कॅमेरा लेन्ससह विविध घटकांवरील आयात कर कमी करण्याची घोषणा केली होती. अर्थमंत्र्यांनी फोन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक घटक असलेल्या लिथियम-आयन बॅटरीवरील कराच्या दरातही कपात केली. कंपन्यांना भारतात फोन तयार करणे स्वस्त व्हावे, हा या धोरणात्मक बदलाचा उद्देश असल्याचं अर्थमंत्री म्हणाल्या.
२०२४ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारताचा जीडीपी दर या वर्षी ६.५ ते ७ टक्के दरम्यान वाढू शकतो व किरकोळ महागाई ६.७ वरून ५.४ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात ‘सेवा’ आणि ‘विकास’ या शब्दांचा सर्वाधिक वापर करण्यात आला आहे. मागील काही पूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्पांप्रमाणेच २०२४ चा अर्थसंकल्पही पेपरलेस स्वरूपात सादर करण्यात आला. देशात सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ सादर करण्यात आला.
