पारोळा – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । पारोळा शहरातील फेरीवाले व पथविक्रेत्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी तसेच त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत पारोळा नगर परिषदेमार्फत भव्य लोककल्याण मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (PM SVANidhi) योजनेअंतर्गत होणाऱ्या या उपक्रमाची माहिती नगर परिषदचे मुख्याधिकारी तथा प्रशासक किशोर अशोकराव चव्हाण यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार हा मेळावा शहरातील फेरीवाल्यांना शाश्वत उपजीविकेचे साधन निर्माण करून देण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेची अंमलबजावणी मार्च २०३० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेतून नव्याने अर्ज भरवणे, पात्र लाभार्थ्यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात अनुक्रमे ₹२५,००० व ₹५०,००० इतके कर्ज मंजूर करून देणे, तसेच यापूर्वी कर्ज मंजूर झालेल्यांना वितरण करणे, अशा सर्व प्रक्रियांना गती देण्यात येत आहे.
या योजनेतून आतापर्यंत पारोळा शहरातील ८६८ पथविक्रेत्यांना पहिल्या टप्प्यात ₹१०,००० चे कर्ज लाभ मिळाले आहेत. सद्यस्थितीत ६३० पथविक्रेते नोंदणीकृत असून, त्यांचे प्रोफाइलिंग व सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. याशिवाय अन्नपदार्थ विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांसाठी खास प्रशिक्षणही या मेळाव्यात देण्यात येणार आहे.
यासोबतच, लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या आठ सामाजिक कल्याण योजनांचा लाभही दिला जाणार आहे. यात प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (वृद्धापकाळासाठी पेन्शन), प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना व सुरक्षा विमा योजना (जीवन व अपघात विमा), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व जननी सुरक्षा योजना (गर्भवती महिलांसाठी आर्थिक सहाय्य व वैद्यकीय सुविधा), इमारत व इतर बांधकाम कामगार नोंदणी (लेबर कार्ड), एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना व रुपे कार्ड (सुरक्षित बँकिंग) या योजनांचा समावेश आहे.
या उपक्रमामध्ये भागीरथी महिला शहरस्तरीय संघ, सर्व जनसुविधा केंद्रे, तसेच सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत सोमा महाजन यांचा सहभाग असून, पारोळा शहरातील जास्तीत जास्त फेरीवाले व पथविक्रेत्यांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्याधिकारी किशोर चव्हाण यांनी केले आहे.
पथविक्रेत्यांसाठी हा लोककल्याण मेळावा केवळ कर्जपुरवठाच नव्हे, तर आर्थिक, सामाजिक आणि वैयक्तिक उन्नतीसाठी एक व्यापक मंच ठरणार आहे. या उपक्रमातून अनेक कुटुंबांना नवी दिशा आणि आधार मिळण्याची शक्यता असून, केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रत्यक्षात पोहोचवण्याचा हा प्रभावी प्रयत्न आहे.
