नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या तिन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थगिती दिली असली तरी सरकार हे कायदे मागे घेत नाही तोवर आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा पवित्रा आंदोलक शेतकर्‍यांनी घेतली आहे.
कृषी कायद्यांवरून केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती दिली. त्याचबरोबर चार सदस्यीय समितीही नियुक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही शेतकरी संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. कायदे रद्द होईपर्यंत घरी जाणार नाही. त्याचबरोबर न्यायालयाच्या समितीकडेही जाणारनसल्याचा पवित्रा शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीने घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शेतकरी घरी परततील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असताना शेतकरी संघटना आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बोलताना शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले,जोपर्यंत कायदे मागे घेतले जात नाही, तोपर्यंत शेतकरी घरी जाणार नाहीत. आम्ही आमची भूमिका समितीसमोर ठेवू. आमच्या ज्या समस्या आहेत, त्या सर्व सांगू, असं टिकैत यांनी सांगितलं. शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीनेही पत्रक प्रसिद्ध करून भूमिका मांडली आहे. न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीसमोर जाणार नाही. वेगवेगळ्या शक्तींकडून न्यायालयाची दिशाभूल केली जात आहे, हे स्पष्ट असल्याचे संघटनेनं म्हटलं आहे.
