नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । राज्यातील सत्तास्थापना बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत न्यायालयात धाव घेतलेल्या महाआघाडीची तातडीने बहुमत घेण्याची मागणी आज सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. यामुळे विरोधकांना धक्का बसला असून मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मात्र दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, याचिकेतील अन्य मागण्यांबाबत आता सुप्रीम कोर्टात उद्या म्हणजेच सोमवारी सकाळी सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
काल देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्याने राजकीय वर्तुळात भूकंप झाला. बहुमत नसतांना बेकायदेशीरपणे हा शपथविधी झाल्याचा आरोप करून शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने काल रात्री सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. यावर आज सकाळी साडेअकराला सुनावणी घेण्यात येईल असे काल जाहीर करण्यात आले होते. या अनुषंगाने न्या. एन.व्ही. रमण्णा, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. संजीव खन्ना या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर साडेअकराला सुनावणी सुरू झाली. दरम्यान, आज महाआघाडीतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ तथा काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. सिब्बल यांनी शनिवारी सकाळी ५:१७ महाराष्ट्रातून राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली. त्यानंतर ८ वाजता दोन व्यक्तींनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. यासाठी कोणती कागदपत्रे देण्यात आली होती ? असा प्रश्‍न उपस्थित करत त्यांच्याकडे बहुमत असेल तर ते आजच सिध्द करण्याचे निर्देश द्यावे अशी मागणी केली. अजित पवार हे उपमुख्यमंत्रीपदी कसे राहू शकतात? असा सवालदेखील त्यांनी उपस्थित केला. तर सिंघवी यांनी गुप्त मतदान न घेता उघड मतदान घेण्याची मागणी केली. तसेच सभागृहातील ज्येष्ठ आमदाराला विधानसभाध्यक्ष करावे असेही ते म्हणाले.
तर सरकारतर्फे मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी या याचिकेची रविवारी सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे प्रतिपादन केले. या प्रकरणातील दुसरी बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय यावर निर्णय घेऊ नये अशी मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणी महाआघाडी आणि सरकार या दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने महाआघाडीची मागणी फेटाळून लावत तातडीने बहुमत चाचणी घेण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यासोबत न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र व राज्य सरकार तसेच अजित पवार यांना नोटीसदेखील बजावली आहे. यात कोणत्या आधारावर सरकार स्थापन करण्यात आले याची कागदपत्रे सादर करण्यात यावी असे निर्देशदेखील राज्य सरकारला देण्यात आले आहे.महाधिवक्ता यांनी या संदर्भातील कागदपत्रे उद्या सकाळी साडेदहा वाजेपर्यंत सुप्रीम कोर्टासमोर सादर करण्याचे निर्देशदेखील देण्यात आले आहेत. दरम्यान, याचिकेतील अन्य मागण्यांबाबत आता सुप्रीम कोर्टात उद्या म्हणजेच सोमवारी सकाळी सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचेही खंडपीठाने जाहीर केले.
