नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | लोकसभा निवडणूक दोन महिन्यांवर आली असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक रोखे (इलेक्ट्रोरल बॉण्ड) योजना रद्द करण्यात आली आहे. न्यायालयाने इलेक्ट्रॉल बॉण्ड ही योजना असंविधानिक असल्याचे म्हटले आहे. काळ्या पैशांना चाप लावण्यासाठी सूचना अधिकाराचे उल्लंघन योग्य नाही.
निवडणूक रोखे बाबत सामान्य नागरिकांना माहिती व्हायला हवी. राजकीय पक्षांकडे पैसा कुठून येतो हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. राजकीय पक्षांच्या फंड बाबत नागरिकांना माहिती मिळाली तर त्यांना मताचा अधिकार वापरणे योग्य होऊ शकते. निवडणूक रोखे बाबत निर्णय देताना सर्व न्यायाधीशांमध्ये एकमत झाले. इलेक्ट्रॉन बाँडला प्रायव्हसी दिली जाऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केंद्र सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे.
पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या माध्यमातून देणगी घेण्याच्या निर्णयास तत्काळ स्थगिती दिली. तसेच राजकीय पक्षांना सहा मार्चपर्यंत हिशोब सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. इलेक्ट्रॉल बॉण्डमुळे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे मत निकालात व्यक्त करण्यात आले. भारतीय स्टेट बँकाला बॉण्डची विक्री रोखण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. एसबीआयने ₹1,000, ₹10,000, ₹1 lakh, ₹10 lakh, आणि ₹1 crore चा बॉण्ड विक्रीसाठी आणले होते. केंद्र सरकार दोन जानेवारी 2018 रोजी इलेक्ट्रोल बॉण्ड योजनाची अधिसूचना काढली होती. हा बॉण्ड राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी काढण्यात आला. कोणताही व्यक्ती हा बॉण्ड घेऊ शकतो आणि राजकीय पक्ष कलम 1951 च्या उपकलम 29 (ए) नुसार त्याच्या स्वीकार करतील.
