मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांवरील कर पूर्णतः रद्द करण्याची घोषणा केली. सध्या 30 लाखांपर्यंतच्या ईव्ही वाहनांवर कोणताही कर लावला जात नाही, तर 30 लाखांवरील लक्झरी सेगमेंटसाठी 6 टक्के कर आकारला जात होता. मात्र, आता हा कर पूर्णतः रद्द करण्यात आला आहे. यासंबंधीची अधिकृत घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभेत करतील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी विधान परिषदेत प्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित करत, “पूर्वी मुख्यमंत्री स्वतः रस्ते धुवायला जायचे, आत्ताचे मुख्यमंत्री जाणार का?” असा खोचक सवाल उपस्थित केला. यावर फडणवीस हसत म्हणाले, “परब यांनी मला रस्त्यावर आणण्याचाच निश्चय केला आहे!” त्यांच्या या विधानावर सभागृहात हशा पिकला.
फडणवीस पुढे म्हणाले की, राज्यात ईव्ही वाहनांसाठी एक व्यापक इकोसिस्टीम तयार करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या चर्चेनुसार, 30 लाखांवरील लक्झरी सेगमेंटसाठी 6 टक्के कर लावला जात होता. मात्र, प्रत्यक्षात या सेगमेंटमध्ये सध्या कोणतीही गाडी उपलब्ध नाही. त्यामुळे सरकारने हा कर मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
इंधनाचे वाढते दर व पर्यावरणीय हानी लक्षात घेता, सरकार ईव्ही वाहनांना प्राधान्य देत आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये शक्य त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी केली जातील. आमदारांना दिले जाणारे वाहन कर्ज केवळ ईव्ही गाड्यांसाठीच मर्यादित राहील. वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मेट्रो व बस सेवा बळकट केली जाणार आहे. पिंपरी चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी 2500 ईव्ही बस घेण्याचा विचार सरकार करत आहे. राज्यात ई-चार्जिंगचे मोठे जाळे उभारले जात आहे. पुणे व छत्रपती संभाजीनगर येथे मोठे ईव्ही प्रकल्प सुरू आहेत.
