जळगाव- लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । पश्चिम बंगाल केडरच्या २०२१ च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकारी सुश्री बुशरा बानो यांनी युपीएससीच्या एका प्रेरणादायी व्हिडिओमध्ये सामान्य धार्मिक-सांस्कृतिक शब्दांचा वापर केल्यावरून झालेल्या वादानंतर त्यांची बदली करण्यात आली. या संपूर्ण घटनाक्रमावर जळगाव येथील एकता संघटनेने तीव्र आक्षेप नोंदवत जोरदार विरोध दर्शवला आहे. “अस्सलामु अलैकुम” म्हणजे शांतीची कामना करणे असा असून, त्याला राष्ट्रविरोधी किंवा देशभक्तीच्या विरोधात जोडणे हे घटनात्मक मूल्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारे आहे, असा थेट आरोप संघटनेने केला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, १३ सप्टेंबर रोजी बुशरा बानो यांनी युपीएससीच्या परीक्षार्थींना प्रेरित करणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला होता, ज्यामध्ये त्यांनी आपल्या संघर्षाचा आणि अनुभवांचा प्रवास मांडला होता. या व्हिडिओतील शब्दांवरून सोशल मीडियावर टीका झाली आणि एका संघटनेने तक्रार केल्याचा दावा केला गेला, ज्यानंतर १४ सप्टेंबर रोजी त्यांची खडकपूरच्या अप्पर पोलीस अधीक्षक पदावरून राज्य सशस्त्र पोलीस दलात उप-कमांडंट म्हणून तडकाफडकी बदली करण्यात आली. जर एखाद्या महिला अधिकाऱ्याच्या बदलीचा आधार धार्मिक अभिव्यक्ती किंवा बाह्य दबाव असेल, तर हे संविधानाच्या कलम १४, १५, १६, १९, २१ आणि २५ च्या कसोटीवर कसे योग्य ठरेल, असा सवाल एकता संघटनेने उपस्थित केला आहे. भारतात “नमस्कार”, “जय हिंद”, “सत श्री अकाल” आणि “अस्सलामु अलैकुम” हे सर्व अभिवादन देशाच्या विविध सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरेचा भाग असून, देशभक्ती ही कोणत्याही एका विशिष्ट अभिवादाची मक्तेदारी असू शकत नाही, असेही संघटनेने स्पष्ट केले.
परदेशातील सुखासीन नोकरी सोडून भारतात परतत युपीएससी उत्तीर्ण होणाऱ्या आणि भारतीय पोलीस सेवेत दाखल झालेल्या बुशरा बानो यांचा प्रवास देशातील सर्व मुलींसाठी प्रेरणादायी आहे. जर सरकार खरोखरच “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” आणि “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” या तत्त्वांवर विश्वास ठेवत असेल, तर महिला अधिकाऱ्यांशी धर्म, भाषा किंवा सांस्कृतिक ओळखीच्या आधारावर भेदभाव केला जाऊ नये. या प्रकरणी एकता संघटनेने बुशरा बानो यांच्या बदलीच्या संपूर्ण घटनाक्रमाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. जर ही बदली पूर्णपणे प्रशासकीय कारणास्तव झाली असेल, तर तिची स्पष्ट कारणे सार्वजनिक केली जावीत, तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी धार्मिक-सांस्कृतिक अभिव्यक्तीचे नियम सर्व धर्मांना समान रीतीने लागू व्हावेत आणि या संपूर्ण प्रकरणाचा तथ्यात्मक अहवाल केंद्र सरकार व घटनात्मक संस्थांसमोर ठेवावा, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
या गंभीर विषयावर एकता संघटनेच्या वतीने अप्पर जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीमंत हारकर यांना एक संवैधानिक आणि कायदेशीर निवेदन सादर करण्यात आले. हे निवेदन सय्यद चांद सय्यद अमीर यांनी दिले असून, प्रतिनिधीमंडळात हाफिज रहीम पटेल, फारुक शेख, मजहर खान, अनवर सिकलगार, आरिफ देशमुख, ॲड. जफर मिर्झा, नजमुद्दीन शेख यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. हे निवेदन योग्य मार्गाने संबंधित उच्च संवैधानिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवून आवश्यक कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
