जळगाव (प्रतिनिधी) मागील महिन्यात पुन्हा एकदा स्पष्ट बहुमत घेऊन केंद्रात सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने स्पष्ट केलेय की, त्यांच्यावरील टीका टिप्पणी मुळीच सहन केली जाणार नाहीय. शपथग्रहण सोहळ्यानंतर मोदी सरकारवर टीका-टिप्पणी करणाऱ्या विविध लोकांविरुद्ध झालेल्या कारवाया स्पष्ट करताय की, मोदी सरकार टीकाकारांच्या प्रती मुळीच सहानभूती न ठेवता आक्रमक धोरण अवलंबणार आहे.
एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेत नम्रपणे सांगतात की, मी विरोधकांचा सन्मान करतो. त्यांच्या टीकेचे स्वागत करतो. दुसरीकडे मात्र , मागील महिन्यातील काही ठळक घडामोडी बघितल्या तर एक गोष्ट लक्षात येते की, मोदी सरकारवर टीका करणाऱ्या मंडळीवर विविध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. थोडक्यात विरोधात बोलणाऱ्यांची नस दाबली जातेय.
‘द वायर’ मध्ये इन्कम टॅक्स विभागाने (ईडी) पत्रकार राघव बहल कथित मनी लॉन्ड्रिंगचा एक खटला दाखल केला आहे. राघव बहल हे ‘द क्विंट’चे संपादक आहेत. तसेच ‘द न्यूज़ मिनिट’मध्ये देखील भागीदारी आहे. ‘द क्विंट’ने निवडणुकीनंतर मतमोजणीच्या आकडेवारीत देशातील ३७६ मतदार संघात फरक असल्याचे पुराव्यानिशी वृत्त प्रसारित करून देशात खळबळ उडवून दिली होती. याआधी देखील ‘द क्विंट’ने मागील काही दिवसात विविध विषयांवर वृत्त प्रसारित करून मोदी सरकारला अडचणीत आणले होते. इन्कम टॅक्सच्या धाडीनंतर बहल यांनी सांगितले की, सर्व व्यवहाराची आयकर भरताना माहिती देण्यात आली होती. त्यामुळे हा प्रकार फक्त घाबरविण्याचा आहे.
एनडीटीव्हीचे प्रमोटर्स राधिका रॉय आणि प्रणव रॉय यांच्याविरुद्ध सेबीने एक आदेश काढत त्यांना दोन वर्षापर्यंत शेअर मार्केटमध्ये व्यवहार करण्यास प्रतिबंद केलाय. तसेच त्यांना एनडीटीव्हीच्या संचालक पदावरून कमी केले आहे. अर्थात एनडीटीव्ही,रविश कुमार आणि मोदी सरकार यांच्या संबंधाबाबत संपूर्ण भारताला कल्पना आहे. रविश कुमार यांचा प्राइम टाइम नेहमीच मोदी सरकारच्या विविध योजनांची वस्तुस्थिती सांगून सरकारला जाब विचारत असतो.
सीबीआयचे प्रख्यात वकील आनंद ग्रोव्हर आणि त्यांच्या मार्फत चालविल्या जाणारी एनजीओ ‘द लॉयर्स कलेक्टिव’ विरुद्ध विदेशी फंड स्वीकारतांना नियमांचा भंग केल्याचा आरोप आहे. तर दुसरीकडे गुजरातचे माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांना ३० वर्ष जुन्या एकाप्रकरणात जन्मठेपेचे शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. आठवण असावी की, संजीव भट्ट यांनी मोदींविरुद्ध गुजरात दंगल व सोहराबुद्दीन बनावट चकमक संबंधी मोठे आरोप लावले होते.
उत्तर प्रदेश सरकारने प्रसिद्ध गायिका हार्ड कौर विरुद्ध मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत यांच्याविरुद्ध सोशल मीडियात लिखाण केल्याबद्दल राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल केलाय. हार्ड कौर भारतात असती तर तिला देखील अटक करण्यात आली असती. कारण तिच्याआधी पत्रकार प्रशांत कनौजियाला देखील मुख्यमंत्री योगी यांच्याविरुद्ध सोशल मीडियात लिखाण केले म्हणून गुन्हा दाखल करून अटक केली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या दखल नंतर सध्या कनौजिया जामिनावर बाहेर आहेत.
दरम्यान, सुरुवातीच्या तिघं प्रकरणात स्वतंत्र संस्था आणि विभागाने कारवाई केली आहे. त्यात प्रत्यक्ष सरकारची भूमिका नाहीय. ईडी, सेबी आणि न्यायपालिकेला सरकारच्या थेट हस्तक्षेपासून स्वतंत्र मानले जाते. त्यामुळे विशिष्ट कारवाईसाठी त्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या होत्या,असं म्हणणं चुकीचे ठरेल. परंतू हे पण तेवढेच खरे आहे की, बहल, रॉय दंपती आणि भट्ट हे वेगवेगळ्या भूमिकेत नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारचे टीकाकार राहिले आहेत. सुरुवातील बहल हे मोदी सरकारचे समर्थक होते. परंतू नंतर त्यांनी सरकारवर टीका करायला सुरुवात केली होती.
रॉय आणि बहल प्रकरणात कारवाई करण्याबाबत उलेखनीय स्फूर्ती दाखवलेली आहे. तर भट्ट प्रकरणात गुजरात न्याय पालिकेने देखील २००१ से २०१६ पर्यंतच्या 180 अन्य कोणत्याही प्रकणात कार्यकुशलता दाखवलेली नाहीय. या प्रकरणात एकही पोलीस कर्मचारीला दोषी ठरविण्यात आलेले नाहीय.
हार्ड कौरचा विषय लक्षात घेतला तर त्यांच्या सोशल मीडियातील पोस्ट टीकात्मक,आपत्तीजनक आणि मानहानीकारक म्हटल्या जाऊ शकतात. परंतू हार्ड कौरने कोणत्याही प्रकारहा राष्ट्रद्रोह नाहीय. भारतीय संविधानात राष्ट्रद्रोहाची भाषा व्यापक असून फक्त सरकारवर टीका केली म्हणून कुणालाही अटक करण्याची परवानगी देत नाही.
भारतीय नागरिकांसाठी चिंतेची बाब अशी आहे की, सरकार आता टीकाकारांविरुद्ध निवडून-निवडून कारवाई करू शकते. राजकीय नेते सोशल मिडीयावर होणाऱ्या टीकेबाबत गंभीर होत चाललेले आहे. त्यात भाजपचेच नेते आहेत असं नाहीय. परंतू भाजप शासित सरकार ज्या उत्साहाने राष्ट्रद्रोहाच्या कायद्याचा वापर करतेय, ते घबराहट पसरविणारे आहे. याचाच अर्थ टीका देखील आता सरकारविरुद्ध बंडाच्या स्वरुपात बघितलं जातेय, हे उघड आहे. भाजप सरकार आपल्यावर टीका करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करतांना जराही विलंब लावणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. अगदी राजनाथ सिंह यांनी तर राष्ट्रद्रोहाचा कायदा अधिक कडक करणार असल्याचे सांगूनही टाकले आहे.
